मुंबई : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. बँकांकडून सादर करण्यात आलेल्या चुकीच्या किंवा अपूर्ण कर्जखात्यांच्या माहितीमुळे राज्यातील तब्बल ९ लाख ४३ हजार शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची प्रक्रिया रखडल्याची माहिती समोर आली आहे. संबंधित खात्यांची माहिती दुरुस्त करून पुन्हा सादर करण्याचे निर्देश बँकांना देण्यात आले आहेत.
कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत बँकांचा डेटा ठरला अडथळा
राज्य सरकारने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या बाबतीत मोठा दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र, योजनेची अंमलबजावणी करताना बँकांकडून प्राप्त झालेल्या कर्जखात्यांच्या माहितीमध्ये अनेक विसंगती आढळून आल्या आहेत.
कर्जाची थकबाकी, व्याजाची रक्कम, कर्जाचा कालावधी आणि खात्याशी संबंधित इतर तपशीलांमध्ये चुका असल्याचे आढळल्याने संबंधित नोंदींची पुन्हा पडताळणी करावी लागत आहे. परिणामी सुमारे ९.४३ लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा लाभ देण्याची प्रक्रिया सध्या प्रलंबित आहे.
चुकीची माहिती असल्यास बँकांना पुन्हा नोंदी द्याव्या लागणार
सहकार विभागाकडून संबंधित बँकांना कर्जखात्यांची माहिती अचूक स्वरूपात सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. चुकीच्या किंवा अपूर्ण माहितीमुळे पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यात विलंब होऊ नये, यासाठी नोंदी दुरुस्त करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
विशेषतः राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून आलेल्या माहितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात त्रुटी आढळल्याचे अधिकृत पातळीवर सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे बँकांनी आपल्या स्तरावर कर्जखात्यांची पुन्हा तपासणी करून आवश्यक माहिती पोर्टलवर अद्ययावत करणे अपेक्षित आहे.
सप्टेंबरमध्ये पैसे मिळण्याची शक्यता धूसर
या प्रक्रियेला लागणारा अतिरिक्त वेळ पाहता, प्रलंबित शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये सप्टेंबर महिन्यातच कर्जमाफीची रक्कम जमा होण्याची शक्यता अनिश्चित झाली आहे. गणेशोत्सवाच्या सुट्ट्यांमुळे बँकांच्या कामकाजावरही परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने कर्जखात्यांची माहिती अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेला आणखी विलंब होऊ शकतो, अशी माहिती सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिल्याचे वृत्त आहे.
यामुळे खरीप हंगामातील खर्च, बियाणे, खते आणि शेतीच्या इतर गरजांसाठी आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांची चिंता वाढण्याची शक्यता आहे.
सरकारने यापूर्वी दिले होते कर्जमाफीचे आश्वासन
राज्य सरकारने या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान बँकांच्या नोंदी, लाभार्थी यादी आणि ई-केवायसी प्रक्रियेत काही विसंगती आढळल्यास त्या दुरुस्त केल्या जातील, असे सरकारकडून यापूर्वी स्पष्ट करण्यात आले होते.
योजनेचा लाभ मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी बँक खात्यांमधील माहिती आणि सरकारी पोर्टलवरील नोंदी यामध्ये अचूकता असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
यापूर्वीही कर्जमाफीच्या यादीवरून तक्रारी
कर्जमाफीच्या प्रक्रियेदरम्यान काही शेतकऱ्यांनी बँकेतील थकबाकी, कर्जमाफीच्या यादीतील रक्कम आणि ऑनलाइन पोर्टलवर दिसणारी रक्कम यामध्ये फरक असल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. काही प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यातील रक्कम आणि योजनेत दाखवण्यात आलेली लाभाची रक्कम वेगवेगळी असल्याचे समोर आले होते.
सरकारने अशा प्रकारच्या त्रुटी दूर करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे बँकांकडून अचूक माहिती प्राप्त होणे आणि त्यानंतर पात्रता निश्चित करणे ही पुढील प्रक्रियेतील महत्त्वाची पायरी ठरणार आहे.
आधार प्रमाणीकरणातही काही शेतकऱ्यांना अडचणी
कर्जमाफीच्या लाभासाठी आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया देखील महत्त्वाची आहे. विशेषतः ज्येष्ठ शेतकऱ्यांना बायोमेट्रिक अर्थात अंगठ्याचा ठसा जुळत नसल्याने अडचणी येत आहेत. अशा शेतकऱ्यांसाठी पर्यायी पडताळणीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
लातूर जिल्ह्यात अशा शेतकऱ्यांसाठी विशेष प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली असून, आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि ७/१२ उताऱ्याच्या आधारे ओळख पडताळून प्रक्रिया पूर्ण करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांनी काय करावे?
ज्या शेतकऱ्यांना अद्याप कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही, त्यांनी आपल्या बँक खात्याची माहिती, कर्जाची थकबाकी, आधार प्रमाणीकरण आणि योजनेच्या पोर्टलवरील नोंदी तपासणे आवश्यक आहे. माहितीमध्ये काही विसंगती आढळल्यास संबंधित बँक शाखेशी संपर्क साधून नोंदी दुरुस्त करून घेणे महत्त्वाचे आहे.
दरम्यान, सरकार आणि सहकार विभागाकडून बँकांकडून अचूक माहिती मागवून प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे ९ लाख ४३ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ नेमका कधी मिळणार, याकडे राज्यातील शेतकरी आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
