मुंबई : महाराष्ट्रातील आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी सरपंचपदांच्या आरक्षणाबाबत महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. राज्यातील ५०० हून अधिक सरपंचपदांच्या आरक्षणासंदर्भात सुधारित आदेश जारी करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या आदेशानुसार काही सरपंचपदांच्या आरक्षणाच्या वर्गीकरणात बदल करून ती पदे खुल्या प्रवर्गात वर्गीकृत करण्यात येणार आहेत.
या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत निवडणुकीची तयारी करणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांच्या राजकीय समीकरणांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. ज्या गावांमध्ये यापूर्वी ओबीसी प्रवर्गासाठी सरपंचपद राखीव असल्याचे निश्चित झाले होते, त्या ठिकाणी सुधारित आदेशानंतर आरक्षणाच्या स्थितीत बदल होऊ शकतो.
आरक्षणाच्या गणितात बदल
ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षण निश्चित केले जाते. मात्र, एकूण आरक्षणाची मर्यादा आणि संबंधित कायदेशीर तरतुदी लक्षात घेऊन आरक्षणाचे अंतिम वर्गीकरण करण्यात येते.
याच प्रक्रियेत काही ठिकाणी ओबीसी प्रवर्गासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या सरपंचपदांमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. सुधारित आदेशानुसार काही पदे ओबीसी प्रवर्गातून वगळून खुल्या प्रवर्गात वर्ग करण्यात येणार आहेत.
यापूर्वीही सरपंचपदाच्या आरक्षणाबाबत शासनाच्या शुद्धीपत्रकांनंतर काही जिल्ह्यांमध्ये आरक्षण सोडत पुन्हा घेण्यात आली होती. धाराशिवसह काही भागांत ओबीसी आणि खुल्या प्रवर्गातील पदांच्या संख्येत बदल झाल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत.
इच्छुक उमेदवारांमध्ये उत्सुकता
सरपंचपदाचे आरक्षण कोणत्या प्रवर्गासाठी राहणार, यावर अनेक इच्छुक उमेदवारांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून असते. त्यामुळे सुधारित आदेशामुळे ज्या गावांमध्ये आरक्षण बदलणार आहे, तेथील संभाव्य उमेदवारांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.
ओबीसीसाठी आरक्षित असलेले पद खुले झाल्यास त्या पदासाठी खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांनाही निवडणूक लढवण्याची संधी मिळू शकते. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे.
५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा मुद्दा
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी आरक्षण निश्चित करताना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसींचे एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर ओबीसी सरपंचपदांच्या संख्येत करण्यात आलेले बदल निवडणूक आरक्षणाच्या एकूण गणिताशी संबंधित असल्याचे मानले जात आहे.
पुढील प्रक्रिया काय?
सुधारित आदेशानंतर संबंधित जिल्ह्यांमध्ये सरपंचपदांच्या आरक्षणाची नव्याने पडताळणी केली जाण्याची शक्यता आहे. आवश्यकतेनुसार आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया पुन्हा राबवली जाऊ शकते. त्यामुळे ग्रामपंचायतनिहाय अंतिम आरक्षण जाहीर झाल्यानंतरच कोणते पद कोणत्या प्रवर्गासाठी राहणार हे स्पष्ट होईल.
ओबीसी सरपंचपदांच्या ५०० हून अधिक जागांबाबत झालेल्या या सुधारणेमुळे महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत निवडणुकांचे राजकीय चित्र काही प्रमाणात बदलण्याची शक्यता आहे. आता संबंधित जिल्ह्यांमध्ये सुधारित आरक्षणाची अंमलबजावणी कशी होते आणि कोणत्या गावांतील सरपंचपद खुले प्रवर्गात जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
