कोचिंग सेंटर्स केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नियामक मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात आहेत. नियमावली अन्यायकारक असून ती विचारात न घेता अंतिम करण्यात आल्याची तक्रार करत विविध संघटनांनी मार्गदर्शक तत्त्वांना विरोध केला आहे.
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने अलीकडेच कोचिंग सेंटरसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या अंतर्गत, अभ्यास केंद्रे 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या विद्यार्थ्यांची नोंदणी करू शकत नाहीत, दिशाभूल करणारी आश्वासने देऊ शकत नाहीत आणि इतर नियमांव्यतिरिक्त रँक किंवा चांगल्या गुणांची हमी देऊ शकत नाहीत.
कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (CFI) ने कायदेशीर अभ्यासक्रमाचा विचार केला, तर कोचिंग क्लास टीचर्स फेडरेशनने आंदोलन करण्याची योजना आखली. महाराष्ट्र कोचिंग क्लास ओनर्स असोसिएशनने (एमसीओए) स्पष्टीकरणासाठी शिक्षण मंत्रालयाला भेटण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कोचिंग संस्थांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारद्वारे प्रदान केलेल्या पारंपारिक शिक्षण प्रणालींमध्ये गुणवत्ता नसल्यामुळे त्यांची गरज होती. “पारंपारिक शिक्षण प्रणाली शिक्षकांची कमतरता, अनियमित भरती इत्यादी समस्यांशी झुंजत आहे. ती दुरुस्त करण्याऐवजी, सरकार मुख्य प्रवाहातील शिक्षण उद्योगातील त्रुटींना पूरक नसून कोचिंग उद्योग बंद करण्याच्या दिशेने काम करत असल्याचे दिसते. तसेच दर्जेदार शिक्षकांना रोजगार उपलब्ध करून देत आहे,” असे कोचिंग क्लासेस टीचर्स फेडरेशनचे राज्य अध्यक्ष बंडोपंत भुयार म्हणाले, जे काही काळापासून कोचिंग क्लासेसच्या नियमांची मागणी करत होते परंतु केंद्राने जाहीर केलेल्या नवीनतम मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे त्यांना धक्का बसला होता.
महाराष्ट्र सरकारने कोचिंग क्लासेसचे नियमन करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा तयार केला होता. तरीही हा मसुदा मंजूर झाला नाही. “महाराष्ट्र सरकारने तयार केलेला मसुदा अद्याप मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे,” भुयार म्हणाले, महासंघ मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात आंदोलन करण्याची योजना आखत आहे.
