SC ने स्पीकरसाठी वेळ वाढवला आणि नमूद केले की, “आम्ही ऑर्डरचे डिक्टेशन पूर्ण करण्यासाठी 15 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत वेळ देतो.”
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या दोन गटांनी दाखल केलेल्या अपात्रतेच्या खटल्याचा निकाल देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना १५ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) DY चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने याआधी या याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी 31 जानेवारीला किंवा त्यापूर्वी सभापतींना वेळ दिला होता. खंडपीठाने नमूद केले की, सभापतींनी 25 जानेवारीच्या आपल्या आदेशात असे सूचित केले होते. प्रतिवादींसाठी साक्षीदारांच्या उलट तपासणीचा निष्कर्ष काढता आला नाही आणि पक्षांच्या संमतीने एक वेळ वेळापत्रक विहित केले आहे आणि ते प्रकरण 31 जानेवारी रोजी समाप्त होईल, जेव्हा ते आदेशांसाठी राखीव केले जाईल.
शिवसेना (UBT) आमदार रवींद्र वायकर अंमलबजावणी संचालनालयाच्या कार्यालयात पोहोचले आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) सोबत केलेल्या कराराचे कथित उल्लंघन करून जोगेश्वरी येथे एका आलिशान हॉटेलच्या बांधकामासह मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाच्या चौकशीत सामील झाले.
महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्यातील एका न्यायालयाने 2018 मध्ये एका व्यक्तीला ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याच्या प्रकरणातून निर्णायक पुराव्यांचा अभाव आणि साक्षीदारांच्या साक्षींमध्ये विसंगती असल्याचे कारण देत दोन भावांची निर्दोष मुक्तता केली आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील काशिमीरा परिसरातील पेट्रोल पंपावर योगेश दीपक वैटी (३२) आणि त्याचा भाऊ जयेश दीपक वैटी (३७) यांनी १२ जून २०१८ रोजी एका व्यक्तीवर चाकूने हल्ला केल्याचा आरोप फिर्यादीने केला होता.
खटल्यादरम्यान, तक्रारदार व्यक्ती आणि अन्य फिर्यादी साक्षीदार, आदेशानुसार, घटनेची सातत्यपूर्ण आणि खात्रीशीर माहिती देण्यात अयशस्वी ठरले.
पुरावे आणि साक्षीदारांच्या साक्षांचे पुनरावलोकन केल्यानंतर, न्यायाधीश भागवत यांनी निष्कर्ष काढला की फिर्यादी वाजवी संशयापलीकडे भाऊंचा अपराध स्थापित करू शकत नाही.
न्यायाधीशांनी साक्षांमध्ये विसंगती आणि पुष्टीकारक पुराव्यांचा अभाव लक्षात घेतला, ज्यामुळे आरोपींना संशयाचा फायदा दिला गेला.
