नाशिक : नाशिक महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत विकास आराखड्यातील विविध सुविधांसाठी आवश्यक असलेल्या जमीन संपादनाच्या प्राधान्यक्रमावर चर्चा करण्यात आली. शहरातील कोणती जमीन आधी संपादित करायची, यासाठी महापालिकेने सर्व प्रस्तावांची प्राधान्य यादी तयार करावी, अशी मागणी समिती सदस्यांनी केली.
नंदूर नाका परिसरातील ३० मीटर रुंदीच्या विकास आराखडा रस्त्यासाठी भूसंपादनाच्या मोबदल्यातील ३० टक्के म्हणजेच ₹८ कोटी जमा करण्याच्या प्रस्तावावर बैठकीत चर्चा झाली. मात्र, यापूर्वीच्या २००३ आणि २०१५ च्या कुंभमेळ्यांशी संबंधित भूसंपादनाची काही भरपाई अद्याप प्रलंबित असल्याचा मुद्दा सदस्यांनी उपस्थित केला.
यावेळी जमीनमालकांना रोख मोबदला देण्याऐवजी हस्तांतरणीय विकास हक्क (TDR) देण्याच्या पर्यायाला प्राधान्य देण्याची भूमिका मांडण्यात आली. TDRच्या माध्यमातून महापालिकेवरील तात्काळ आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होऊ शकते आणि जमीनमालकांना विकास हक्कांच्या स्वरूपात मोबदला मिळू शकतो. नाशिक महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमांमध्येही विकास आराखड्यातील आरक्षित जमीन संपादनासाठी TDRची तरतूद आहे.
प्रस्तावावर झालेल्या चर्चेनंतर स्थायी समितीचे सभापती मच्छिंद्र सानप यांनी संबंधित प्रस्ताव पुढे ढकलला. महापालिका प्रशासनाने प्रलंबित आणि प्रस्तावित सर्व जमीन संपादन प्रकरणांची सविस्तर माहिती पुढील बैठकीत सादर करावी, असे निर्देश देण्यात आले.
दरम्यान, नाशिक महापालिकेने TDR धोरणाच्या माध्यमातून आतापर्यंत सुमारे ३५ हजार चौरस मीटर आरक्षित जमीन ताब्यात घेतल्याचेही अलीकडील अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या जमिनींचा वापर रुग्णालये, उद्याने, क्रीडांगणे आणि इतर नागरी सुविधांसाठी करण्याचे नियोजन आहे.
