मुंबई, 25 सप्टेंबर 2026: महाराष्ट्रातील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. वंचित बहुजन आघाडीच्या युवा संघटनेचे अध्यक्ष सागर रमेश गवई आणि रफीक इलाही खान यांनी वकील हितेंद्र गांधी यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे.
SIR प्रक्रियेवर कोणते आक्षेप?
याचिकाकर्त्यांनी राज्यात SIR प्रक्रिया राबविण्याचा आदेश, त्यामागील कारणे आणि त्याची कायदेशीर चौकट स्पष्ट करण्याची मागणी केली आहे. तसेच मतदारांची माहिती संकलित करताना आणि मतदारांचे वर्गीकरण करताना प्रक्रिया अधिक पारदर्शक असावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
घराघरात जाऊन माहिती संकलित करताना काही मतदारांना ‘अनुपस्थित’, ‘स्थलांतरित’, ‘मृत’, ‘दुबार नोंदणी’ किंवा ‘अ-संकलनीय’ अशा श्रेणींमध्ये टाकण्यात आल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. या वर्गीकरणामुळे पात्र मतदारांची नावे अंतिम मतदार यादीतून वगळली जाण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते, अशी चिंता याचिकेत व्यक्त करण्यात आली आहे.
वैयक्तिक नोटीस आणि सुनावणीची मागणी
एखाद्या पात्र मतदाराचे नाव वगळण्यापूर्वी संबंधित मतदाराला वैयक्तिक नोटीस देणे, आपली बाजू मांडण्याची संधी देणे आणि कारणांसह निर्णय देणे आवश्यक असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. प्रक्रियात्मक त्रुटी किंवा अपुऱ्या संवादामुळे कोणताही पात्र मतदार मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहू नये, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
ऑनलाइन आणि ऑफलाइन सुविधा उपलब्ध करण्याची मागणी
SIR प्रक्रियेदरम्यान नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे, माहितीमध्ये दुरुस्ती करणे आणि हरकती नोंदवणे यासाठी ऑनलाइन तसेच प्रत्यक्ष दोन्ही पर्याय समानपणे उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. विविध भाषांमध्ये स्पष्ट सूचना देण्याची आणि मतदारांचे नाव वगळल्यास प्रभावी अपील यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील SIR प्रक्रियेची पार्श्वभूमी
महाराष्ट्रातील SIR प्रक्रियेच्या प्रारूप मतदार यादीतून सुमारे 2.07 कोटी मतदारांची नावे बाहेर राहिली होती. निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले होते की हा आकडा अंतिम मतदार वगळण्याचा आकडा समजू नये; दावे, हरकती आणि पुनर्पडताळणीच्या प्रक्रियेनंतर अंतिम यादीत बदल होऊ शकतात.
यापूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या तपशीलानुसार, या 2.07 कोटी मतदारांमध्ये मोठ्या संख्येने मतदार पत्त्यावर आढळले नाहीत किंवा कायमस्वरूपी स्थलांतरित असल्याचे वर्गीकरण करण्यात आले होते.
दरम्यान, सध्याच्या प्रक्रियेत नागरिकांना आपल्या नावाबाबत दावे आणि हरकती दाखल करण्याची संधी देण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, नवी मुंबईमध्ये SIR प्रारूप मतदार यादीतील दुरुस्ती आणि हरकतींसाठी 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंतची मुदत देण्यात आली असून अंतिम मतदार यादी 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी प्रसिद्ध होणार असल्याचे वृत्त आहे.
न्यायालयीन प्रक्रियेकडे लक्ष
SIR प्रक्रियेविरोधातील याचिकेमुळे आता मतदार यादीतील नावे वगळण्याची प्रक्रिया, नागरिकांना मिळणारी सुनावणीची संधी आणि संपूर्ण प्रक्रियेतील पारदर्शकता हे मुद्दे न्यायालयीन चर्चेच्या केंद्रस्थानी येण्याची शक्यता आहे. याचिकाकर्त्यांनी SIR थांबवण्याची किंवा निवडणूक आयोगाच्या अधिकारावर थेट प्रश्न उपस्थित करण्याची भूमिका नसल्याचे सांगत, प्रक्रिया कायदेशीर आणि पारदर्शक पद्धतीने राबवण्यासाठी न्यायालयीन संरक्षणाची मागणी केली आहे.
