अमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधात महाराष्ट्र पोलिसांनी आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. नागपूर ग्रामीण पोलिसांनी Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (PITNDPS) Act, 1988 अंतर्गत मिळालेल्या नवीन प्रतिबंधात्मक नजरकैद अधिकारांचा वापर करत एका कथित अमली पदार्थ पुरवठादाराला ताब्यात घेतले आहे. या सुधारित अधिकारांचा वापर करणारे नागपूर ग्रामीण पोलिस हे महाराष्ट्रातील पहिले पोलिस दल ठरल्याचे वृत्त आहे.
नवीन अधिकारांचा पहिल्यांदाच वापर
राज्य सरकारने 4 सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या निर्णयानंतर PITNDPS कायद्यांतर्गत नजरकैद आदेश देण्याचे अधिकार यापूर्वी केवळ गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे होते. नव्या व्यवस्थेनुसार हे अधिकार विशेष पोलीस महानिरीक्षक (IGP) स्तरावर देण्यात आले आहेत. त्यामुळे जिल्हा पातळीवरून अशा कारवाईचे प्रस्ताव पुढे नेणे आणि त्यावर तातडीने निर्णय घेणे शक्य झाले आहे.
या नव्या अधिकारांचा वापर करत नागपूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक संदीप पाटील यांनी 9 सप्टेंबर रोजी नजरकैद आदेश जारी केला. या कारवाईमुळे अमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधातील पोलिसांच्या प्रतिबंधात्मक कारवाईला अधिक बळ मिळण्याची शक्यता आहे.
कळमेश्वरमधील कथित अमली पदार्थ पुरवठादारावर कारवाई
पोलिसांनी कळमेश्वर परिसरातील 27 वर्षीय अभिषेक ऊर्फ अण्णा बारमे ऊर्फ वर्मा याच्यावर ही कारवाई केली आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, तो एका संघटित अमली पदार्थ पुरवठा नेटवर्कचा कथित प्रमुख असल्याचा आरोप आहे.
पोलिसांच्या नोंदीनुसार, त्याच्याविरोधात 2022 पासून विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये NDPS कायद्यांतर्गत सहा गुन्हे दाखल असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणांमध्ये हुडकेश्वर, गिट्टीखदान, कळमेश्वर आणि बुटीबोरी पोलीस ठाण्यांशी संबंधित गुन्ह्यांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे.
बुटीबोरी प्रकरणात मोठा मुद्देमाल जप्त
या कारवाईमागे याच वर्षी 3 एप्रिल रोजी बुटीबोरी MIDC पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या प्रकरणाचाही संदर्भ आहे. तपासादरम्यान पोलिसांनी सुमारे 1 किलो गांजा, देशी बनावटीचे पिस्तूल, मोबाइल फोन, कार आणि रोख रक्कम असा मुद्देमाल जप्त केल्याचे सांगण्यात आले आहे. या जप्त मुद्देमालाची एकूण किंमत सुमारे 5 लाख रुपये असल्याचे वृत्त आहे.
या प्रकरणात आरोपीविरोधात NDPS Act सोबतच Arms Act आणि MCOCA अंतर्गतही कारवाई करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
यापूर्वीही प्रतिबंधात्मक कारवाई
पोलिसांच्या माहितीनुसार, संबंधित आरोपीवर यापूर्वीही प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली होती. त्याला काही काळासाठी हद्दपार करण्यात आले होते तसेच महाराष्ट्र प्रतिबंधक धोकादायक कृत्ये अधिनियम (MPDA) अंतर्गतही नजरकैदेत ठेवण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
मात्र, या कारवायांनंतरही तो कथितरित्या अमली पदार्थांच्या अवैध व्यवहारात सक्रिय राहिल्याचा पोलिसांचा दावा आहे. त्यामुळे वारंवार अशा गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असल्याच्या आरोपावरून PITNDPS कायद्याचा वापर करण्यात आला.
अमली पदार्थांच्या नेटवर्कवर मोठा प्रहार
नागपूर ग्रामीण पोलिसांच्या या कारवाईकडे अमली पदार्थांच्या संघटित तस्करीविरोधातील महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. केवळ एखाद्या गुन्ह्यानंतर आरोपीला अटक करण्याऐवजी, वारंवार अशा गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तींवर प्रतिबंधात्मक नजरकैद करण्याची तरतूद पोलिसांना अधिक प्रभावीपणे वापरता येणार आहे.
नागपूर ग्रामीण पोलिसांनी यापूर्वीही अमली पदार्थांविरोधात विविध कारवाया केल्या आहेत. अधिकृत नागपूर ग्रामीण पोलिसांच्या माहितीनुसार, 2026 मध्ये अफू आणि गांजासह मोठ्या प्रमाणात अमली पदार्थ जप्त केल्याच्या कारवायाही करण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्रातील इतर पोलिस दलांसाठीही महत्त्वाचा निर्णय
नागपूर ग्रामीण पोलिसांनी या नव्या अधिकारांचा सर्वप्रथम वापर केल्यामुळे राज्यातील इतर पोलिस दलांसाठीही हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. अमली पदार्थांची तस्करी आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या संघटित गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी या अधिकारांचा भविष्यात अधिक वापर होण्याची शक्यता आहे.
एकूणच, नागपूर ग्रामीण पोलिसांनी PITNDPS कायद्यांतर्गत मिळालेल्या नव्या प्रतिबंधात्मक नजरकैद अधिकारांचा वापर करून कथित अमली पदार्थ पुरवठादारावर केलेली कारवाई राज्यातील अमली पदार्थविरोधी मोहिमेतील महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. वारंवार अमली पदार्थांच्या गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तींवर आता प्रतिबंधात्मक कारवाईचा मार्ग अधिक प्रभावी होण्याची शक्यता आहे.
