उल्हासनगरमध्ये लाच मागितल्याच्या आरोपावरून सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्याला अटक करण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे. उल्हासनगर येथील न्यायालयात कार्यरत असलेल्या सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्या सुषमा धनंजय पाटील यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) अटक केली आहे. सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणात गोठवलेली रक्कम परत मिळवण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या दोन अर्जांवर न्यायालयात आपला अधिकृत अभिप्राय अर्थात ‘say’ देण्यासाठी लाचेची मागणी केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार 36 वर्षीय महिला वकील असून, त्यांनी आपल्या पक्षकारांच्या वतीने सायबर फसवणुकीच्या एका प्रकरणात गोठवलेली रक्कम परत मिळावी यासाठी न्यायालयात दोन स्वतंत्र अर्ज दाखल केले होते. हे दोन्ही अर्ज उल्हासनगर येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी (JMFC) न्यायालयात प्रलंबित होते. या अर्जांवर सरकारी पक्षाच्या वतीने आपला अभिप्राय सादरण्यासाठी आरोपी अभियोक्त्याने कथितरित्या प्रत्येक अर्जासाठी ₹500 अशी मागणी केली होती. त्यामुळे एकूण ₹1,000 लाचेची मागणी करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
तक्रारदार महिलेने याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली. त्यानंतर ACB कडून या तक्रारीची प्राथमिक पडताळणी करण्यात आली. 6 ऑगस्ट रोजी पंच साक्षीदाराच्या उपस्थितीत करण्यात आलेल्या पडताळणीदरम्यान लाचेची मागणी केल्याचे आणि रक्कम स्वीकारण्याची तयारी दर्शविल्याचे ACB ने सांगितले आहे. त्यानंतर आरोपीला रंगेहाथ पकडण्यासाठी सापळा रचण्यात आला. मात्र, तिला तक्रारदार महिला आणि पंच साक्षीदारावर संशय आल्याने तिने कथितरित्या पैसे स्वीकारले नाहीत.
यानंतर ACB ने 11 ऑगस्ट रोजी दुसऱ्यांदा सापळा रचला. मात्र, यावेळीही आरोपीला सापळ्याची चाहूल लागल्याने तिने पैसे स्वीकारण्यास नकार दिल्याची माहिती समोर आली आहे. प्रत्यक्ष लाच स्वीकारली गेली नसली तरी तक्रारीची पडताळणी, चौकशी आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे ACB ने पुढील कायदेशीर कारवाई केली.
या प्रकरणी ACB ने उल्हासनगरच्या सेंट्रल पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 7 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. या कलमानुसार, सार्वजनिक सेवकाने आपल्या अधिकृत कामासाठी कायदेशीर मोबदल्याव्यतिरिक्त कोणतीही अनुचित आर्थिक मागणी करणे किंवा स्वीकारणे हा गुन्हा ठरतो. गुन्हा दाखल केल्यानंतर सुषमा पाटील यांना सोमवारी अटक करण्यात आली. त्या उल्हासनगर JMFC न्यायालयात वर्ग-1 अधिकारी म्हणून कार्यरत असल्याचे वृत्त आहे.
सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये पोलिसांच्या तपासादरम्यान अनेकदा संशयित किंवा संबंधित खात्यांमधील रक्कम गोठवली जाते. ती रक्कम संबंधित व्यक्तींना परत मिळवून देण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. याच प्रक्रियेशी संबंधित अर्जांवर अभिप्राय देण्यासाठी लाच मागितल्याचा आरोप या प्रकरणात करण्यात आला आहे.
या घटनेमुळे न्यायव्यवस्थेशी संबंधित शासकीय यंत्रणांमध्ये भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. ACB कडून या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून, लाचेच्या मागणीशी संबंधित सर्व बाबी आणि उपलब्ध पुराव्यांची तपासणी केली जात आहे. आरोपीवरील आरोप न्यायालयीन प्रक्रियेत सिद्ध होणे बाकी आहे.
