मुंबई आणि परिसरात ऑटो-टॅक्सी चालकांच्या मराठी भाषेच्या नियमावरून वाद अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. मराठीचे आवश्यक कार्यकारी ज्ञान सिद्ध न झाल्याने चालकांना देण्यात आलेल्या नोटिसांनंतर काही भागांत चालकांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. २४ ऑगस्ट रोजी कांदिवली लिंक रोड परिसरात चालकांनी रस्ता रोको आंदोलन केले, त्यामुळे काही काळ वाहतुकीवर परिणाम झाला.
राज्य सरकारच्या नियमानुसार ऑटो-रिक्षा, टॅक्सी आणि अॅप-आधारित कॅब चालकांना प्रवाशांशी दैनंदिन व्यवहार करता येईल इतके मराठी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. या नियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी RTO कडून चालकांची प्रत्यक्ष तपासणी केली जात आहे. आवश्यक ज्ञान सिद्ध न झाल्यास चालकांना नोटीस देऊन मराठी शिकण्यासाठी मुदत दिली जात आहे.
या कारवाईला काही चालकांनी विरोध केला असून, भाषेच्या अटीमुळे रोजगारावर परिणाम होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. काही ठिकाणी चालकांनी संप आणि आंदोलन केले. आंदोलनामुळे मुंबईतील काही भागांत ऑटो-रिक्षांची उपलब्धता कमी झाली आणि प्रवाशांना पर्यायी वाहतुकीचा आधार घ्यावा लागला.दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चालकांना मराठी भाषेत तज्ज्ञ होण्याची गरज नसून, कामाच्या दृष्टीने आवश्यक तेवढे मराठी ज्ञान अपेक्षित असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सरकार आणि चालकांमधील गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
या वादाला आता न्यायालयीन स्वरूपही येण्याची शक्यता आहे. मराठी भाषेच्या नियमाला आव्हान देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे आगामी काळात न्यायालयीन भूमिका आणि सरकारकडून होणारी पुढील कारवाई महत्त्वाची ठरणार आहे.
भाषेचा सन्मान, चालकांचे रोजगाराचे प्रश्न आणि प्रवाशांशी प्रभावी संवाद या तिन्ही मुद्द्यांमध्ये संतुलन साधण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील परिस्थितीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
