मुंबई : महाराष्ट्र सरकारच्या सुधारित सरकारी भूखंड वाटप धोरणात मुंबई आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी पायाभूत किंमतीचे वेगवेगळे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. नव्या धोरणानुसार मुंबई शहर आणि उपनगरातील सरकारी भूखंडांसाठी बाजारमूल्याच्या 2.5 टक्के पायाभूत किंमत, तर उर्वरित महाराष्ट्रासाठी बाजारमूल्याच्या 5 टक्के पायाभूत किंमत निश्चित करण्यात आली आहे.
सरकारी भूखंड वाटपाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी लिलाव पद्धतीचा अवलंब करण्यात येणार आहे. उपलब्ध भूखंडांची माहिती सार्वजनिक करून पात्र संस्थांकडून बोली मागवली जाणार आहे. सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या पात्र संस्थेला नियमानुसार भूखंड देण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
मुंबईतील जमिनींचे बाजारमूल्य तुलनेने अधिक असल्याने तेथील पायाभूत किंमत 2.5 टक्के ठेवण्यात आली आहे. त्याचवेळी मुंबईबाहेरील भागांसाठी बाजारमूल्याच्या 5 टक्के दराने पायाभूत किंमत निश्चित करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे सरकारी भूखंड मिळवू इच्छिणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि इतर पात्र संस्थांना नव्या प्रक्रियेअंतर्गत अर्ज करण्याची संधी मिळणार आहे. मात्र, भूखंड वाटपासाठी शासनाने निश्चित केलेल्या पात्रता, आरक्षण आणि इतर अटींचे पालन करणे आवश्यक राहणार आहे.
सरकारी जमिनींच्या वाटपात पारदर्शकता आणणे, गैरप्रकारांना आळा घालणे आणि पात्र संस्थांना समान संधी उपलब्ध करून देणे हा नव्या धोरणाचा प्रमुख उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
टीप: भूखंडाचा अंतिम दर लिलावातील बोली, संबंधित जमिनीचे बाजारमूल्य आणि शासनाने निश्चित केलेल्या इतर अटींनुसार ठरू शकतो. त्यामुळे प्रत्यक्ष अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित शासन निर्णयातील अटी तपासणे आवश्यक आहे.
