मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना शासकीय जमीन वाटप करण्यासाठी सुधारित धोरण जाहीर केले आहे. २०१० मध्ये ‘आदर्श’ गृहनिर्माण संस्था प्रकरणानंतर सरकारी भूखंड वाटपावर घालण्यात आलेली बंदी आता उठवण्यात आली असून, नव्या धोरणानुसार जमीन वाटपाची प्रक्रिया पुन्हा सुरू होणार आहे.
नव्या धोरणातील महत्त्वाचा बदल म्हणजे यापुढे शासकीय भूखंडांचे वाटप जुन्या पद्धतीने सोडतीद्वारे केले जाणार नाही. थेट लिलाव प्रक्रियेद्वारे भूखंड देण्यात येणार आहेत. जिल्हाधिकारी उपलब्ध शासकीय भूखंडांची यादी तयार करून सार्वजनिक जाहिरात प्रसिद्ध करतील. त्यानंतर तांत्रिक आणि वित्तीय लिफाफा पद्धतीने लिलाव प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
मुंबई शहर आणि उपनगरात जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या २.५ टक्के, तर उर्वरित महाराष्ट्रात ५ टक्के पायाभूत किंमत निश्चित करण्यात आली आहे. सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या पात्र संस्थेची निवड केली जाणार आहे. तसेच शासकीय जमीन मालकी हक्काने न देता सुरुवातीला ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
नव्या धोरणात विविध सामाजिक घटकांसाठी भूखंडांचे आरक्षणही निश्चित करण्यात आले आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ४० टक्के, राज्य सरकारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी १५ टक्के, अनुसूचित जाती-जमाती व भटक्या जमातींसाठी १० टक्के, तर साहित्यिक, कलाकार, क्रीडापटू आणि पत्रकारांसाठी १० टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे.
याशिवाय प्रत्येक गृहनिर्माण संस्थेत किमान २० टक्के मागासवर्गीय आणि ५ टक्के दिव्यांग सदस्य असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पती-पत्नीला संयुक्त सभासदत्व देणेही अनिवार्य राहणार आहे. डमी किंवा बेनामी फ्लॅट आढळल्यास संबंधित फ्लॅट शासनजमा करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे शासकीय कर्मचारी, पत्रकार, कलाकार, मागासवर्गीय तसेच इतर पात्र नागरिकांना घरासाठी शासकीय भूखंड मिळवण्याचा मार्ग खुला होण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या मते, लिलाव आणि नव्या नियमांमुळे भूखंड वाटप प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
