मुंबई : महाराष्ट्र सरकारच्या सुधारित सरकारी भूखंड वाटप धोरणामुळे सरकारी कर्मचारी, पत्रकार, कलाकार, क्रीडापटू आणि इतर पात्र प्रवर्गांसाठी सरकारी जमीन मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नव्या धोरणात विविध सामाजिक आणि व्यावसायिक प्रवर्गांसाठी स्वतंत्र आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.
नव्या धोरणानुसार सरकारी भूखंडांचे वाटप अधिक पारदर्शक पद्धतीने करण्यावर भर देण्यात आला आहे. यासाठी उपलब्ध भूखंडांची माहिती सार्वजनिक करून लिलाव प्रक्रियेद्वारे पात्र संस्थांची निवड केली जाणार आहे. त्यामुळे पूर्वीच्या पद्धतीपेक्षा भूखंड वाटपात पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा आहे.
आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 40 टक्के, राज्य सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी 15 टक्के, अनुसूचित जाती-जमाती आणि भटक्या जमातींसाठी 10 टक्के, तर साहित्यिक, कलाकार, क्रीडापटू आणि पत्रकारांसाठी 10 टक्के भूखंड राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
याशिवाय संबंधित गृहनिर्माण संस्थांमध्ये मागासवर्गीय आणि दिव्यांग सदस्यांचा समावेश असण्याबाबतही नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. पात्रता पूर्ण करणाऱ्या संस्थांनाच या प्रक्रियेत सहभागी होता येणार आहे.
सरकारी जमिनींच्या वाटपात पारदर्शकता आणणे, पात्र नागरिकांना घरासाठी संधी उपलब्ध करून देणे आणि भूखंडांच्या गैरवापराला आळा घालणे हा या सुधारित धोरणाचा प्रमुख उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून सरकारी भूखंडाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सरकारी कर्मचारी, पत्रकार, कलाकार आणि इतर पात्र लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रत्यक्ष भूखंड वाटपासाठी शासनाने निश्चित केलेल्या पात्रता, आरक्षण आणि लिलावाच्या अटींचे पालन करावे लागणार आहे.
