मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने रायगड आणि अमरावती जिल्ह्यांतील दोन प्रकल्पांसाठी एकूण सुमारे 83,700 चौ.फुट वनजमीन बिगर-वनीकरण वापरासाठी वळवण्यास मंजुरी दिली आहे. या दोन्ही प्रकल्पांचा संबंध अदानी समूहातील कंपन्यांशी असल्याचे अधिकृत सरकारी निर्णयांवर आधारित वृत्तांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. दोन्ही प्रकरणांमध्ये सरकारच्या वन विभागाने स्वतंत्र शासन निर्णय जारी केले आहेत.
रायगडमध्ये सिमेंट टर्मिनल प्रकल्पासाठी जमीन
रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग तालुक्यातील शहापूर आणि शाहबाज गावांमधील सुमारे 0.6497 हेक्टर म्हणजेच जवळपास 69,933 चौ.फुट जमीन प्रकल्पासाठी वळवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या जमिनीमध्ये राखीव वनजमिनीबरोबरच नाला मॅन्ग्रोव्ह आणि खाडीतील मॅन्ग्रोव्ह वनक्षेत्राचाही समावेश असल्याचे वृत्त आहे.
ही जमीन Adani Cementation Limited च्या रायगड सिमेंट बल्क टर्मिनल प्रकल्पासाठी वापरली जाणार आहे. प्रस्तावित प्रकल्पात बर्थिंग जेट्टी, कन्व्हेयर कॉरिडॉर, संबंधित बॅकअप सुविधा आणि प्रकल्पाकडे जाणाऱ्या मार्गाचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
अमरावतीत नैसर्गिक गॅस पाइपलाइनसाठी जमीन
दुसऱ्या निर्णयानुसार अमरावती जिल्ह्यात सुमारे 0.1281 हेक्टर म्हणजेच 13,788 चौ.फुट राखीव व ओळख झालेली वनजमीन वळवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. ही जमीन Adani Total Gas Limited कडून नैसर्गिक वायू वितरणासाठी भूमिगत स्टील पाइपलाइन टाकण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे. या पाइपलाइनच्या माध्यमातून अमरावती शहर आणि आसपासच्या भागांमध्ये नैसर्गिक गॅस वितरण नेटवर्क उभारण्याचा प्रस्ताव आहे.
एकूण किती जमीन वळवली जाणार?
रायगड आणि अमरावती या दोन्ही प्रकल्पांसाठी मिळून सुमारे 0.78 हेक्टर, म्हणजेच जवळपास 83,700 चौ.फुट वनजमीन वळवली जाणार आहे. यातील रायगडमधील प्रकरण विशेष महत्त्वाचे आहे, कारण त्यामध्ये मॅन्ग्रोव्ह वनक्षेत्राचाही समावेश आहे. अमरावतीतील जमीन मुख्यतः राखीव आणि ओळख झालेल्या वनक्षेत्राशी संबंधित आहे.
वनजमिनीच्या वापरावर अटी
सरकारने दिलेली मंजुरी पूर्णपणे अटीविना नसून, संबंधित प्रकल्पांसाठी वन विभागाच्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक राहणार आहे. रायगडच्या प्रकरणातील आदेशानुसार वन अधिकाऱ्यांना मंजूर केलेल्या क्षेत्रात कोणत्याही अडथळ्याशिवाय प्रवेश मिळणे आवश्यक आहे. कंपनीकडून वन अधिकाऱ्यांच्या प्रवेशाला अडथळा निर्माण झाल्यास बिगर-वनीकरण वापरासाठी दिलेली मंजुरी मागे घेण्याची शक्यताही आदेशात नमूद करण्यात आली आहे.
विकास आणि पर्यावरणाचा समतोल महत्त्वाचा
एकीकडे औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे रोजगार, वाहतूक, ऊर्जा आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा असते. मात्र, दुसरीकडे वनजमीन आणि विशेषतः मॅन्ग्रोव्ह क्षेत्राचा वापर करताना पर्यावरणीय परिणामांचाही विचार करणे आवश्यक ठरते.
रायगडच्या प्रकल्पात मॅन्ग्रोव्ह क्षेत्राचा समावेश असल्याने या मंजुरीकडे पर्यावरणीय दृष्टिकोनातूनही पाहिले जात आहे. प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना संबंधित पर्यावरणीय आणि वनविषयक अटींचे काटेकोर पालन करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
पुढे काय?
दोन्ही प्रकल्पांसाठी जमीन वळवण्याची मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित कंपन्यांना शासन निर्णयातील अटी आणि वन विभागाच्या नियमांनुसार पुढील प्रक्रिया करावी लागणार आहे. रायगडमध्ये सिमेंट बल्क टर्मिनलसाठी आवश्यक सुविधा उभारल्या जाणार आहेत, तर अमरावतीमध्ये नैसर्गिक गॅस वितरण नेटवर्कसाठी भूमिगत पाइपलाइन टाकण्याचे काम प्रस्तावित आहे.
एकूणच, रायगड आणि अमरावतीतील दोन प्रकल्पांसाठी सुमारे 83,700 चौ.फुट वनजमीन वळवण्यास महाराष्ट्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. रायगडमधील सिमेंट टर्मिनल आणि अमरावतीतील गॅस पाइपलाइन हे दोन्ही प्रकल्प पायाभूत सुविधांशी संबंधित असून, या मंजुरीनंतर त्यांच्या पुढील कामांना गती मिळण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी वनक्षेत्र, विशेषतः मॅन्ग्रोव्ह परिसंस्थेचे संरक्षण आणि शासनाच्या पर्यावरणीय अटींचे पालन याकडेही लक्ष राहणार आहे.
