उर्वरित प्रकल्पांसाठी, ज्या विकासकांनी त्याचे पालन केले नाही, त्यांच्यासाठी महारेरा कठोर कारवाई करण्याची योजना आखत आहे, ज्यामध्ये त्यांची नोंदणी रद्द करणे समाविष्ट असू शकते.
महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (MahaRERA) 291 रिअल इस्टेट प्रकल्पांची नोंदणी 10 नोव्हेंबरपर्यंत अद्ययावत करण्यात आणि त्रैमासिक अहवाल सादर करण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे त्यांची नोंदणी रद्द करण्याची योजना आखत आहे. या प्रकल्पांची नोंदणी या वर्षी जानेवारीमध्ये करण्यात आली होती आणि त्यांना एप्रिलपर्यंत अद्यतने प्रदान करणे आवश्यक होते.
विकासकांना अहवालाच्या आवश्यकतांचे पालन करण्यासाठी पुरेसा वेळ देऊनही, त्यांनी आवश्यक अद्यतने सबमिट केली नाहीत, ज्यामुळे ही नोंदणी रद्द होण्याची शक्यता आहे, असे महारेराने सोमवारी सांगितले.
त्याचे पालन न करणाऱ्या विकासकांना सुरुवातीला १५ दिवसांची नोटीस पाठवली होती. त्यानंतर ४५ दिवसांची कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली.
एकूण 363 प्रकल्पांपैकी, महारेराने सुरुवातीला 363 प्रकल्पांना स्थगितीचे आदेश दिले होते. त्यापैकी 72 प्रकल्प विकासकांनी आवश्यक अहवाल सादर करून 50,000 रुपयांचा दंड भरला आहे. मात्र, या प्रकल्पांची छाननी अजूनही सुरू आहे, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
उर्वरित प्रकल्पांसाठी, ज्या विकासकांनी त्याचे पालन केले नाही, त्यांच्यासाठी महारेरा कठोर कारवाई करण्याची योजना आखत आहे, ज्यामध्ये त्यांची नोंदणी रद्द करणे समाविष्ट असू शकते.
तात्पुरत्या निलंबनाच्या आदेशामुळे या प्रकल्पांशी संबंधित बँक खाती सील करण्यात आली आहेत. या कारवाईमुळे विकासकांच्या आर्थिक कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. पालन न करण्याच्या या कालावधीत या प्रकल्पांच्या विकासकांना विक्री आणि विपणन क्रियाकलापांमध्ये गुंतण्याची परवानगी नाही. याशिवाय, मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी कार्यालयाला या प्रकल्पांच्या विक्रीसाठी करारनामा न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत आणि त्यांच्या क्रियाकलापांवर आणखी मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत.
