उर्वरित प्रकल्पांसाठी, ज्या विकासकांनी त्याचे पालन केले नाही, त्यांच्यासाठी महारेरा कठोर कारवाई करण्याची योजना आखत आहे, ज्यामध्ये त्यांची नोंदणी रद्द […]