मराठा आरक्षण कायद्याच्या लाभार्थ्यांनी दाखल केलेल्या हस्तक्षेप अर्जांनाही मुंबई उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली.
नोकऱ्या आणि शिक्षणात सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (SEBC) प्रवर्गांतर्गत मराठांना दिलेल्या १० टक्के आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या एका सामाजिक कार्यकर्त्याने केलेल्या जनहित याचिकेला महाराष्ट्र सरकारकडून उत्तर मागणारी नोटीस मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी जारी केली.
SEBC कायदा, 2024 च्या लाभार्थ्यांनी दाखल केलेल्या हस्तक्षेप अर्जांनाही कोर्टाने परवानगी दिली, ज्यामध्ये अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे अध्यक्ष राजेंद्र नामदेव कोंढारे यांचा समावेश आहे, ज्यात पुणेस्थित कार्यकर्ते भाऊसाहेब पवार यांच्या जनहित याचिकामध्ये पक्षकार बनण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
What’s your Reaction?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
