जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत थांबणार नाही, असे मराठा कोटा कार्यकर्ते मनोज जरंगे-पाटील यांनी सांगितले.
मराठा समाजाला नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक राज्य सरकारने मंगळवारी मंजूर केल्यानंतर, कार्यकर्ते मनोज जरंगे-पाटील म्हणाले की, “आम्हाला हे पाऊल मान्य नाही”.
आदल्या दिवशी, महाराष्ट्र विधानसभेने एकमताने महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास विधेयक, 2024 मंजूर केले, ज्याचे उद्दिष्ट मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचे आहे. विधानसभेत तो मंजूर झाल्यानंतर महाराष्ट्र विधान परिषदेनेही त्याला मान्यता दिली. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या संमतीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होणार आहे.
What’s your Reaction?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
