जालना : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेलं आमरण उपोषण अखेर मनोज जरांगे पाटील यांनी मागे घेतलं आहे. तब्बल 20 दिवसांनंतर त्यांनी उपोषण सोडण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारला मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांवर पुढील कार्यवाही करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे.
मराठा आरक्षणाच्या विविध मागण्यांसाठी जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथे आंदोलन सुरू केलं होतं. आंदोलनादरम्यान त्यांच्या समर्थकांची मोठी गर्दी झाली होती. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारकडून ठोस निर्णय घेण्यात यावा, अशी त्यांची प्रमुख मागणी होती.
उपोषण मागे घेतल्यानंतर जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिलेली तीन महिन्यांची मुदत महत्त्वाची ठरणार आहे. या काळात मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सरकारकडून कोणती पावले उचलली जातात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकीय आणि सामाजिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला. आंदोलनादरम्यान सरकार आणि आंदोलकांमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या.
आता उपोषण स्थगित केल्यानंतर पुढील तीन महिन्यांत सरकारकडून मागण्यांबाबत काय निर्णय घेतला जातो, यावर आंदोलनाची पुढील दिशा अवलंबून राहणार आहे.
मुख्य मुद्दे
- मनोज जरांगे पाटील यांनी 20 दिवसांनंतर उपोषण सोडलं.
- मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू होतं.
- सरकारला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली.
- पुढील काळात सरकारच्या निर्णयांकडे लक्ष लागलं आहे.
- सरकारच्या कार्यवाहीवर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरू शकते.
टीप: या वृत्तातील कालावधी आणि सरकारला दिलेली मुदत ही उपलब्ध माहितीनुसार मांडली आहे. अंतिम निर्णय व पुढील सरकारी कार्यवाही अधिकृत घोषणांनुसार स्पष्ट होईल.
