पुण्यात ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर प्रस्तावित मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्काला व्यापारी आणि व्यावसायिकांकडून विरोध होत आहे. या शुल्कामुळे विशेषतः मोठ्या व्यवहारांमध्ये व्यापाऱ्यांचा खर्च वाढण्याची शक्यता असल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
₹2,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांवर 0.4% MDR
नव्या UPI चौकटीअंतर्गत ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र व्यक्ती-ते-व्यापारी (P2M) व्यवहारांवर 0.4% MDR लागू होणार आहे. ₹75,000 किंवा त्याहून अधिक व्यवहारांसाठी हे शुल्क प्रति व्यवहार कमाल ₹300 पर्यंत मर्यादित असेल. हे शुल्क ग्राहकांकडून थेट आकारले जाणार नसून व्यापारी पेमेंट व्यवस्थेतील शुल्क आहे.
पुण्यातील व्यापाऱ्यांची चिंता
पुणे मार्केट यार्डमधील व्यापाऱ्यांनी या शुल्कामुळे व्यवसायाचा खर्च वाढू शकतो आणि आधीच मर्यादित नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो, अशी भूमिका मांडली आहे. काही व्यापाऱ्यांनी डिजिटल पेमेंटऐवजी रोख व्यवहारांकडे वळण्याची शक्यताही व्यक्त केली आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील काही लघु व्यावसायिकांनीही UPI शुल्कामुळे त्यांच्या व्यवहार खर्चावर परिणाम होण्याची चिंता व्यक्त केली आहे. विशेषतः ज्या व्यवसायांमध्ये बहुतांश व्यवहार ₹2,000 पेक्षा जास्त असतात, त्यांच्यावर याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
ग्राहकांसाठी UPI व्यवहार मोफत
दरम्यान, केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की व्यक्ती-ते-व्यक्ती UPI व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क लागणार नाही. तसेच ₹2,000 पर्यंतचे व्यापारी व्यवहार आणि पात्र छोट्या व्यापाऱ्यांचे व्यवहार शून्य MDR अंतर्गत राहतील. सरकारच्या माहितीनुसार सुमारे 96% व्यापारी UPI व्यवहार या शुल्कातून प्रभावित होणार नाहीत.
डिजिटल व्यवहारांवर परिणाम होण्याची चिंता
व्यापाऱ्यांच्या मते, डिजिटल पेमेंटचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढल्यानंतर त्यावर अतिरिक्त खर्च आल्यास काही व्यवसाय रोख व्यवहारांना प्राधान्य देऊ शकतात. त्यामुळे या शुल्काच्या अंमलबजावणीपूर्वी व्यापारी संघटनांच्या मागण्यांचा विचार करण्याची मागणी केली जात आहे.
