अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने शेतकऱ्यांना केवळ 50 टक्के कर्ज वितरित करण्याबाबत घेतलेल्या ठरावावरून चर्चा सुरू झाली आहे. हा ठराव नियमबाह्य असल्याचे सांगत तो मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
साम टीव्हीच्या 22 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या वृत्तानुसार, चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला हा निर्णय मागे घेण्यास सांगितल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शेतकऱ्यांना केवळ 50 टक्के कर्ज देण्याचा निर्णय घेता येत नाही आणि पात्र शेतकऱ्यांना 100 टक्के कर्ज उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
50 टक्के कर्जाच्या निर्णयावर प्रश्न
बँकेच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातील शेती खर्चासाठी आवश्यक असलेल्या निधीचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. बियाणे, खते, कीटकनाशके, मजुरी आणि इतर शेती खर्चासाठी पीक कर्जावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांना पूर्ण कर्ज मिळावे, अशी मागणी पुढे आली आहे.
दरम्यान, अमरावती जिल्ह्यात सध्या दुष्काळसदृश परिस्थितीचीही चर्चा सुरू आहे. जिल्ह्यात ऑगस्ट महिन्यात केवळ 58.60 टक्के पर्जन्यमान नोंदले गेले असून दुष्काळाचा पहिला ‘ट्रिगर’ लागल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाशी संबंधित वृत्तात देण्यात आली आहे.
निर्णयाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष
या पार्श्वभूमीवर 50 टक्के कर्जवाटपाचा ठराव मागे घेतला जातो का आणि शेतकऱ्यांना पूर्ण पीक कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते का, याकडे शेतकरी आणि सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
टीप: 100 टक्के कर्जवाटपाबाबतची मागणी आणि 50 टक्के कर्जाचा ठराव यासंदर्भातील वरील माहिती उपलब्ध वृत्तांवर आधारित आहे. बँकेचा अंतिम निर्णय किंवा अधिकृत आदेश स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे.
