नागपूरमध्ये पाणीगळतीवर नियंत्रणासाठी वॉटर ऑडिट; 35 ते 40 टक्के नॉन-रेव्हेन्यू वॉटरचे आव्हान

नागपूर शहरातील पाणीपुरवठा व्यवस्थेतील गळती, अनधिकृत जोडण्या आणि पाण्याचे वितरण यामध्ये होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी महापालिकेने व्यापक वॉटर ऑडिट आणि ग्राहक सर्वेक्षण करण्याची तयारी सुरू केली आहे. शहरात पुरवठा होणाऱ्या एकूण पाण्यापैकी तब्बल 35 ते 40 टक्के पाणी नॉन-रेव्हेन्यू वॉटर (NRW) मध्ये जात असल्याने पाणीपुरवठा यंत्रणेतील हा अपव्यय प्रशासनासाठी मोठे आव्हान ठरत आहे.

पाणीपुरवठा व्यवस्थेतील नेमकी गळती कुठे होते, किती पाणी ग्राहकांपर्यंत पोहोचते आणि किती पाण्याची नोंद महसूल प्रणालीमध्ये होत नाही, याचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी हे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.

नॉन-रेव्हेन्यू वॉटर म्हणजे काय?

महापालिकेच्या पाणीपुरवठा यंत्रणेतून जलवाहिन्यांद्वारे मोठ्या प्रमाणात पाणी शहरात पोहोचते. मात्र पाइपलाइनमधील गळती, खराब किंवा चुकीची मीटर रीडिंग, अनधिकृत नळजोडणी तसेच इतर कारणांमुळे काही पाण्याची अधिकृत नोंद होत नाही.

अशा प्रकारे पुरवठा झाल्यानंतरही ज्यातून महापालिकेला महसूल मिळत नाही, त्या पाण्याला नॉन-रेव्हेन्यू वॉटर म्हटले जाते. नागपुरातील हे प्रमाण 35 ते 40 टक्क्यांच्या आसपास असल्याचे सांगण्यात येत असल्याने पाणी बचत आणि वितरण व्यवस्थेच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे.

प्रत्येक भागातील पाणीपुरवठ्याचा घेतला जाणार आढावा

वॉटर ऑडिटच्या माध्यमातून शहरातील विविध भागांमध्ये किती पाणी सोडले जाते आणि त्यापैकी प्रत्यक्ष ग्राहकांपर्यंत किती पाणी पोहोचते, याचा हिशेब केला जाणार आहे.

यासाठी पाणीपुरवठ्याच्या विविध टप्प्यांवर उपलब्ध आकडेवारीचा अभ्यास करण्यात येईल. जलशुद्धीकरण केंद्रातून निघणारे पाणी, मुख्य जलवाहिन्यांमधून होणारा पुरवठा आणि विविध भागांमध्ये वितरित होणारे पाणी यांची तुलना केली जाण्याची शक्यता आहे.

यामुळे पाणीपुरवठा व्यवस्थेतील ज्या भागात सर्वाधिक नुकसान होत आहे, ते भाग ओळखण्यास महापालिकेला मदत होणार आहे.

ग्राहक सर्वेक्षणातून मिळणार महत्त्वाची माहिती

वॉटर ऑडिटसोबतच ग्राहकांचे सर्वेक्षणही केले जाणार आहे. शहरातील पाणी कनेक्शनची प्रत्यक्ष स्थिती, मीटरची उपलब्धता, मीटर कार्यरत आहे की नाही, वापराचे प्रमाण आणि नळजोडण्यांची नोंद याबाबत माहिती गोळा केली जाणार आहे.

अनेक ठिकाणी जुन्या पाइपलाइन आणि पाणीमीटरमुळे प्रत्यक्ष वापर आणि नोंदवलेला वापर यामध्ये फरक निर्माण होऊ शकतो. ग्राहक सर्वेक्षणामुळे अशा बाबी स्पष्ट होण्यास मदत होईल.

पाइपलाइन गळती शोधण्यावर भर

पाणीगळती कमी करण्यासाठी जुन्या आणि खराब झालेल्या पाइपलाइनची माहिती गोळा करणे हा ऑडिटचा महत्त्वाचा भाग असेल. भूमिगत पाइपलाइनमध्ये होणारी गळती अनेकदा सहज लक्षात येत नाही. त्यामुळे पाण्याचे मोठे नुकसान होत असले तरी त्याची तातडीने दुरुस्ती करणे शक्य होत नाही.

वॉटर ऑडिटच्या माध्यमातून अशा संवेदनशील भागांची ओळख पटवून दुरुस्तीला प्राधान्य देण्याची योजना आखता येणार आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचा अधिक कार्यक्षम वापर करण्यास मदत होऊ शकते.

अनधिकृत नळजोडण्यांवरही लक्ष

नॉन-रेव्हेन्यू वॉटरचे प्रमाण कमी करताना अनधिकृत नळजोडण्यांचाही तपास केला जाण्याची शक्यता आहे. अधिकृत नोंद नसलेल्या जोडण्यांमुळे पाणीपुरवठ्याचे अचूक गणित करणे कठीण होते.

ग्राहक सर्वेक्षणादरम्यान प्रत्यक्ष नळजोडणी आणि महापालिकेच्या नोंदी यांची तुलना केली जाऊ शकते. यामुळे अनधिकृत जोडण्यांची माहिती मिळण्यासोबतच जुन्या किंवा चुकीच्या नोंदी दुरुस्त करण्यासही मदत होईल.

पाणी बचतीसाठी दीर्घकालीन नियोजन

नागपूरची लोकसंख्या आणि शहराचा विस्तार वाढत असताना भविष्यात पाण्याची मागणीही वाढण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत नवीन पाणीस्रोत शोधण्याबरोबरच उपलब्ध पाण्याचा अपव्यय कमी करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

जर नॉन-रेव्हेन्यू वॉटरचे प्रमाण कमी करण्यात महापालिकेला यश आले, तर सध्याच्या जलस्रोतांमधूनच अधिक नागरिकांना कार्यक्षम पद्धतीने पाणीपुरवठा करता येऊ शकतो. त्यामुळे वॉटर ऑडिटकडे केवळ महसूल वाढवण्याचा उपक्रम म्हणून न पाहता पाणी संवर्धन आणि भविष्यातील जलव्यवस्थापनाचा महत्त्वाचा भाग म्हणून पाहिले जात आहे.

नागरिकांच्या सहकार्याची गरज

पाणीगळती कमी करण्यासाठी केवळ महापालिकेच्या यंत्रणेवर अवलंबून राहणे पुरेसे नसून नागरिकांचे सहकार्यही आवश्यक आहे. घरातील किंवा परिसरातील नळगळती, पाइपलाइनमधून होणारी गळती आणि अनधिकृत जोडण्यांबाबत नागरिकांनी प्रशासनाला माहिती देणे गरजेचे आहे.

तसेच पाण्याचा अनावश्यक वापर टाळणे आणि उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे आवश्यक आहे.

नागपूरच्या जलव्यवस्थापनासाठी महत्त्वाचे पाऊल

शहरातील 35 ते 40 टक्के पाणी नॉन-रेव्हेन्यू वॉटरमध्ये जात असल्याचे चित्र पाहता, आगामी काळात त्यावर नियंत्रण मिळवणे महापालिकेसमोरचे मोठे आव्हान आहे. वॉटर ऑडिट आणि ग्राहक सर्वेक्षणातून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे पाणीगळतीचे प्रमुख स्रोत ओळखून त्यावर उपाययोजना करण्याची संधी प्रशासनाला मिळणार आहे.

नागपूर शहरातील पाणीपुरवठा अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि शाश्वत करण्यासाठी प्रस्तावित वॉटर ऑडिट महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते. आता या ऑडिटची अंमलबजावणी कधी सुरू होते आणि त्यातून नॉन-रेव्हेन्यू वॉटरचे प्रमाण किती कमी करण्यात यश येते, याकडे नागपूरकरांचे लक्ष लागले आहे.