पुणे | १२ ऑगस्ट २०२६
महाराष्ट्रात नुकताच लागू झालेल्या ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६’ अंतर्गत पुणे पोलिसांनी पहिल्या दोन स्वतंत्र गुन्ह्यांची नोंद केली आहे. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये कथित बळजबरी, आमिष, प्रभाव किंवा इतर माध्यमातून धर्मांतर घडवून आणण्याच्या आरोपांची चौकशी सुरू आहे. कायदा लागू झाल्यानंतर पुण्यात झालेली ही पहिली अंमलबजावणी असल्याने या प्रकरणांकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
कायदा कधीपासून लागू झाला?
महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६ राज्य सरकारने ३१ जुलै रोजी अधिसूचित केला आणि १ ऑगस्ट २०२६पासून तो लागू झाला. कायद्यानुसार बळजबरी, फसवणूक, धमकी, चुकीची माहिती, अनुचित प्रभाव किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर करण्यास किंवा धर्मांतराचा प्रयत्न करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
कायद्यात विवाह किंवा विवाहाचे आश्वासन यांच्याशी संबंधित कथित धर्मांतराच्या प्रकरणांसाठीही तरतुदी आहेत. अल्पवयीन, महिला, अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्ती आणि मानसिकदृष्ट्या असमर्थ व्यक्तींशी संबंधित प्रकरणांमध्ये अधिक कठोर शिक्षेच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
पहिली FIR फुरसुंगी पोलिस ठाण्यात
पुण्यातील पहिली FIR ५ ऑगस्ट रोजी फुरसुंगी पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेशातील एका कुटुंबातील अल्पवयीन मुलगी बेपत्ता झाल्याची तक्रार तिच्या वडिलांनी केली होती.
पोलिसांच्या तपासानंतर मुलीचा शोध लागला. त्यानंतर संबंधित तरुणाने तिच्यावर धर्म बदलण्यासाठी कथित दबाव आणल्याचा आरोप करण्यात आला. या प्रकरणात धर्मस्वातंत्र्य कायद्यासोबत POCSO कायद्यांतर्गतही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, आरोपी आणि संबंधित अल्पवयीन मुलगी एकाच गावातील असल्याचे सांगण्यात आले आहे. दोघांमध्ये संबंध असल्याचेही तपासात समोर आले असून, या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. आरोपीला अटक करण्यात आली असून तो सध्या न्यायालयीन कोठडीत असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.
दुसरी FIR खडक पोलिस ठाण्यात
पुण्यातील दुसरी FIR ९ ऑगस्ट रोजी खडक पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आली. हे प्रकरण गुरुवार पेठ परिसरात झालेल्या धार्मिक कार्यक्रमाशी संबंधित आहे.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, या प्रकरणात ब्रिटिश नागरिक आणि OCI कार्डधारक व्यक्तीविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. धार्मिक कार्यक्रमादरम्यान लोकांना ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यासाठी कथितरीत्या प्रवृत्त करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायद्यासोबत Foreigners and Immigration Act मधील संबंधित तरतुदीही लागू करण्यात आल्या आहेत. या आरोपांची सत्यता तपासण्यासाठी पोलिसांकडून पुढील चौकशी सुरू आहे.
धार्मिक कार्यक्रमांसाठी काय नियम?
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, OCI कार्डधारकांना धार्मिक कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्याची आणि प्रार्थना सभांमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी असू शकते; मात्र आवश्यक परवानगीशिवाय धार्मिक प्रवचन किंवा प्रचार करण्यासंबंधी नियम लागू होतात. दुसऱ्या FIRमध्ये याच बाबींचाही तपास केला जात आहे.
मात्र, संबंधित व्यक्तीने कायद्याचे उल्लंघन केले आहे की नाही, हे तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतून स्पष्ट होणार आहे.
नव्या कायद्यात नेमक्या कोणत्या गोष्टींवर बंदी?
महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियमात जबरदस्ती, फसवणूक, आमिष, चुकीचे प्रतिपादन, धमकी, अनुचित प्रभाव किंवा इतर बेकायदेशीर मार्गाने धर्मांतर करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
कायद्यानुसार धर्मांतराच्या प्रक्रियेशी संबंधित व्यक्तीला काही परिस्थितींमध्ये पूर्वसूचना देण्याची प्रक्रिया देखील आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना संबंधित प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका देण्यात आली आहे.
अल्पवयीन व्यक्तीच्या प्रकरणात कठोर तरतूद
पहिल्या पुणे प्रकरणात अल्पवयीन मुलीचा कथित सहभाग असल्यामुळे हे प्रकरण अधिक संवेदनशील बनले आहे.
Indian Expressच्या वृत्तानुसार, कायद्याच्या कलम ९(२) अंतर्गत अल्पवयीन व्यक्तीशी संबंधित कलम ३ मधील गुन्ह्यासाठी सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
याशिवाय या प्रकरणात POCSO कायद्याच्या तरतुदीही लागू करण्यात आल्या आहेत.
कायद्यावर आधीपासूनच राजकीय वाद
महाराष्ट्राचा नवा धर्मस्वातंत्र्य कायदा लागू होण्यापूर्वीपासूनच त्यावर राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर चर्चा सुरू होती. सत्ताधारी महायुतीने कायद्याचे समर्थन केले, तर काही विरोधी पक्षांनी त्याला विरोध केला. काही नागरी संघटनांनी हा कायदा वैयक्तिक आणि धार्मिक स्वातंत्र्यावर परिणाम करू शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली आहे.
त्यामुळे आता या कायद्यांतर्गत पहिल्याच काही दिवसांत दोन FIR दाखल झाल्याने या कायद्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर राज्यभर चर्चा सुरू झाली आहे.
पोलिस तपासात काय समोर येणार?
दोन्ही प्रकरणांमध्ये सध्या तपास सुरू आहे. त्यामुळे तक्रारींमध्ये करण्यात आलेले आरोप आणि न्यायालयात सिद्ध होणारे तथ्य यामध्ये फरक असू शकतो.
पोलिसांकडून संबंधित व्यक्तींचे जबाब, उपलब्ध पुरावे, कार्यक्रमांची माहिती, डिजिटल पुरावे आणि इतर परिस्थितीजन्य बाबी तपासल्या जाण्याची शक्यता आहे.
तपास पूर्ण झाल्यानंतरच आरोपांमध्ये कितपत तथ्य आहे, हे स्पष्ट होईल.
पुणे पोलिसांसमोर मोठी जबाबदारी
नवीन कायद्याची ही सुरुवातीची अंमलबजावणी असल्याने पुणे पोलिसांसमोर मोठी जबाबदारी आहे. कायद्याचा वापर करताना तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी, पुराव्यांची पडताळणी आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
धर्मस्वातंत्र्य आणि व्यक्तीच्या निवडीच्या अधिकारासोबतच कायद्याने प्रतिबंधित केलेल्या बळजबरीच्या किंवा फसव्या धर्मांतराच्या आरोपांची चौकशी करणे, हा या कायद्याच्या अंमलबजावणीतील महत्त्वाचा भाग असेल.
महाराष्ट्रात पुढे काय होणार?
पुण्यातील या दोन प्रकरणांनंतर राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही नव्या कायद्याची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे लक्ष लागले आहे.
विशेषतः धर्मांतराच्या तक्रारी आल्यानंतर पोलिसांची प्रक्रिया काय असेल, जिल्हा प्रशासनाची भूमिका काय असेल आणि न्यायालयीन पातळीवर या कायद्याची व्याख्या कशी केली जाईल, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.
निष्कर्ष
महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६ लागू झाल्यानंतर पुणे पोलिसांनी पहिल्या दोन FIR दाखल केल्या आहेत. पहिली FIR ५ ऑगस्टला फुरसुंगी पोलिस ठाण्यात आणि दुसरी ९ ऑगस्टला खडक पोलिस ठाण्यात दाखल झाली.
पहिल्या प्रकरणात अल्पवयीन मुलीशी संबंधित कथित धर्मांतराच्या प्रयत्नाचा आरोप असून POCSO कायदाही लागू करण्यात आला आहे. दुसऱ्या प्रकरणात ब्रिटिश OCI कार्डधारकाविरोधात धार्मिक कार्यक्रमातील कथित धर्मांतराच्या प्रयत्नाबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दोन्ही प्रकरणांचा तपास सुरू असून आरोप सिद्ध होणे अद्याप बाकी आहे.
