नाशिक कुंभमेळा कामांच्या बनावट वर्क ऑर्डर प्रकरणी मोठी कारवाई; ४ जणांवर पोलिसांची नजर

नाशिक | १२ ऑगस्ट २०२६

नाशिकमध्ये आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामांच्या नावावर बनावट निविदा आणि वर्क ऑर्डर तयार करून ठेकेदारांची फसवणूक करण्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणामुळे कुंभमेळ्याच्या तयारीच्या कामांमध्ये मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय निर्माण झाला असून प्रशासन आणि पोलिस यंत्रणा सतर्क झाली आहे. उपलब्ध वृत्तानुसार, बनावट कागदपत्रांच्या माध्यमातून तब्बल ४०० ते ५०० कोटी रुपयांच्या कामांच्या नावाने फसवणूक करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे समोर आले आहे.

या प्रकरणात चार जणांचा सहभाग असल्याचे समोर आले असून, त्यांच्यावर पोलिसांकडून कारवाई करण्यात येत आहे. संबंधित चार व्यक्तींमध्ये जामनेर येथील दोन, जळगाव येथील एक आणि धुळे येथील एका व्यक्तीचा समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे.

कुंभमेळ्याच्या नावाने बनावट निविदांचा खेळ

नाशिकमध्ये २०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा आणि विविध विकासकामे सुरू आहेत. या कामांसाठी शासनाच्या अधिकृत प्रक्रियेतून निविदा आणि वर्क ऑर्डर जारी केल्या जात आहेत.

मात्र, या अधिकृत प्रक्रियेचा गैरफायदा घेत काही व्यक्तींनी ऑफलाइन बनावट निविदा तयार करून त्या ठेकेदारांना वितरित केल्याचा आरोप समोर आला आहे. या बनावट निविदांमध्ये कुंभमेळ्यासाठी विविध वस्तू आणि साहित्य पुरवठ्याच्या कामांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे. त्यात पोलिसांसाठी आवश्यक साहित्याच्या पुरवठ्याशी संबंधित कामांचाही उल्लेख असल्याचे समोर आले आहे.

४०० ते ५०० कोटींच्या कामांच्या नावाने फसवणुकीचा प्रयत्न

या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे बनावट निविदा आणि वर्क ऑर्डरची एकूण किंमत ४०० ते ५०० कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

या मोठ्या रकमेच्या कामांच्या नावाने ठेकेदारांना आकर्षित करण्यात आले. बनावट कागदपत्रे दाखवून काम मिळाल्याचा विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. काही ठेकेदारांना या कागदपत्रांच्या सत्यतेबाबत संशय आल्यानंतर त्यांनी संबंधित प्रशासनाकडे चौकशी केली आणि प्रकरणाचा पर्दाफाश झाला.

ठेकेदारांनी केली तक्रार

या फसवणुकीला बळी पडलेल्या ठेकेदारांनी थेट संबंधित मंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी संपर्क साधून तक्रार केली. त्यानंतर प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिस आणि संबंधित प्रशासनाला तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती आहे.

ठेकेदारांकडून या बनावट वर्क ऑर्डरच्या बदल्यात आरोपींना किती रक्कम देण्यात आली, याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. त्यामुळे पोलिस तपासात आर्थिक व्यवहारांचा माग काढणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

आयुक्तांच्या नावाने बनावट कागदपत्रे

या प्रकरणात नाशिक महापालिका आयुक्त आणि कुंभमेळा आयुक्त यांच्या नावाचा वापर करून बनावट वर्क ऑर्डर तयार करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

सरकारी अधिकाऱ्यांच्या नावाचा वापर केल्याने या कागदपत्रांना अधिकृत स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा संशय आहे. त्यामुळे या प्रकरणात केवळ बनावट कागदपत्रे तयार करणारेच नव्हे, तर त्यामागे आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचाही तपास होण्याची शक्यता आहे.

QR कोड नसल्याने संशय बळावला

या बनावट वर्क ऑर्डरचा पर्दाफाश होण्यामागे QR कोडचा अभाव हा एक महत्त्वाचा धागा ठरला.

शासकीय पत्रव्यवहार आणि अधिकृत कागदपत्रांवर नियमानुसार QR कोड असतो. मात्र, संबंधित बनावट कागदपत्रांवर QR कोड नसल्याने त्याच्या सत्यतेबाबत संशय निर्माण झाला. तपासणी केल्यानंतर संबंधित निविदा अधिकृत नसल्याचे स्पष्ट झाले.

‘ऑफलाइन निविदा काढलेली नाही’

या प्रकरणानंतर प्रशासनाने महत्त्वाची माहिती स्पष्ट केली आहे. कुंभमेळ्याच्या कामांसाठी एकही अधिकृत ऑफलाइन निविदा काढण्यात आलेली नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.

कुंभमेळ्याच्या कामांसाठी अधिकृत पद्धतीने ऑनलाइन प्रणालीद्वारे वर्क ऑर्डर जारी केल्या जात असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे ऑफलाइन पद्धतीने मिळणाऱ्या कोणत्याही कुंभमेळा-संबंधित निविदा किंवा वर्क ऑर्डरबाबत ठेकेदारांनी विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे.

ठेकेदारांनी सावध राहण्याचे आवाहन

या प्रकरणानंतर कुंभमेळ्याशी संबंधित कामे मिळवण्यासाठी इच्छुक असलेल्या ठेकेदारांनी अधिकृत शासकीय संकेतस्थळ आणि संबंधित विभागामार्फतच माहिती घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

बनावट कागदपत्रे, खोटी वर्क ऑर्डर किंवा अनधिकृत व्यक्तींकडून दिल्या जाणाऱ्या कामांच्या ऑफरमुळे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कोणत्याही कागदपत्राची सत्यता तपासल्याशिवाय आर्थिक व्यवहार करू नयेत, असा महत्त्वाचा संदेश या प्रकरणातून समोर आला आहे.

पोलिसांसमोर अनेक प्रश्न

या प्रकरणात चार जणांची नावे समोर आल्यानंतर आता पोलिसांसमोर अनेक महत्त्वाचे प्रश्न आहेत.

• बनावट वर्क ऑर्डर नेमक्या कुठे तयार करण्यात आल्या?
• या कागदपत्रांच्या छपाईमागे कोणाचा हात आहे?
• आरोपींनी किती ठेकेदारांशी संपर्क साधला?
• कोणाकडून पैसे घेतले गेले का?
• या फसवणुकीत आणखी व्यक्ती सहभागी आहेत का?
• सरकारी अधिकाऱ्यांची नावे आणि शिक्के वापरण्यामागे कोणते नेटवर्क आहे?

या सर्व प्रश्नांची उत्तरे तपासातून समोर येण्याची शक्यता आहे.

कुंभमेळ्याच्या तयारीवर परिणाम होणार का?

नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे सुरू आहेत. रस्ते, घाट, वाहतूक, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, सुरक्षा आणि भाविकांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा यावर प्रशासनाचा मोठा भर आहे.

अशा परिस्थितीत बनावट वर्क ऑर्डरचे प्रकरण समोर आल्याने प्रशासनासाठी हा गंभीर इशारा मानला जात आहे. अधिकृत कामांच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सुरक्षा आणखी मजबूत करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय

सध्या ४०० ते ५०० कोटी रुपयांच्या कामांच्या नावाने बनावट निविदा तयार केल्याची माहिती समोर आली आहे; मात्र प्रत्यक्षात आरोपींनी किती आर्थिक रक्कम उकळली किंवा कोणाला किती नुकसान झाले, हे तपासानंतरच स्पष्ट होणार आहे.

त्यामुळे या प्रकरणाकडे केवळ बनावट कागदपत्रांचा गुन्हा म्हणून न पाहता, त्यामागील आर्थिक व्यवहार आणि संभाव्य नेटवर्कचा तपास करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

प्रशासनाकडून कडक कारवाईचे संकेत

प्रकरण समोर आल्यानंतर संबंधित प्रशासन आणि पोलिसांना तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आरोपींविरोधात कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, कुंभमेळ्याच्या नावाने बनावट निविदा काढणाऱ्या व्यक्तींनी आणखी किती ठेकेदारांना लक्ष्य केले आणि या प्रकरणामागे आणखी कोणाचा सहभाग आहे, याचा तपास आता महत्त्वाचा ठरणार आहे.

निष्कर्ष

नाशिक कुंभमेळ्याच्या कामांच्या नावाने बनावट वर्क ऑर्डर तयार केल्याचे प्रकरण समोर आल्याने प्रशासनासह ठेकेदारांमध्येही खळबळ उडाली आहे. ४०० ते ५०० कोटी रुपयांच्या कामांच्या नावाने तयार करण्यात आलेल्या या बनावट कागदपत्रांचा तपास पोलिसांसाठी मोठे आव्हान आहे.

कुंभमेळ्यासारख्या मोठ्या धार्मिक आणि सार्वजनिक कार्यक्रमाच्या तयारीत पारदर्शकता, अधिकृत निविदा प्रक्रिया आणि आर्थिक व्यवहारांची काटेकोर तपासणी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.