POP गणेशमूर्ती प्रकरणी मुंबई हायकोर्टाचे याचिकाकर्त्यांना खडे बोल; पर्यावरण की धार्मिक परंपरा?

मुंबई | महाराष्ट्र | गणेशोत्सव २०२६

गणेशोत्सव जवळ येत असताना महाराष्ट्रातील प्लास्टर ऑफ पॅरिस (POP) गणेशमूर्तींच्या विसर्जनाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. POP मूर्तींच्या नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जनावरून सुरू असलेल्या न्यायालयीन वादात मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत. मूर्तीकार, गणेशोत्सव मंडळे, पर्यावरण कार्यकर्ते आणि राज्य सरकार यांच्यातील भूमिका या प्रकरणामुळे पुन्हा चर्चेत आल्या आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर POP गणेशमूर्तींच्या नैसर्गिक जलस्रोतांमधील विसर्जनासंदर्भातील याचिकांवर सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पर्यावरणाचे संरक्षण आणि धार्मिक भावना यांच्यात समतोल साधण्याची गरज अधोरेखित केली.

POP मूर्तींच्या विसर्जनाचा वाद नेमका काय?

गणेशोत्सवात मोठ्या प्रमाणावर POP म्हणजेच Plaster of Paris पासून तयार केलेल्या गणेशमूर्तींची प्रतिष्ठापना केली जाते. या मूर्तींचे नैसर्गिक तलाव, नद्या, समुद्र किंवा इतर जलस्रोतांमध्ये विसर्जन केल्यानंतर त्यांचा विघटनाचा वेग कमी असल्याने जलप्रदूषणाचा प्रश्न निर्माण होतो.

यामुळे पर्यावरणप्रेमी संस्था आणि काही याचिकाकर्त्यांनी POP मूर्तींच्या नैसर्गिक जलस्रोतांमधील विसर्जनाला विरोध केला आहे. त्याऐवजी शाडू माती किंवा इतर पर्यावरणपूरक साहित्यापासून तयार केलेल्या मूर्तींचा वापर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

हायकोर्टाचे मूर्तीकारांना खडे बोल

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने POP मूर्ती तयार करणाऱ्या मूर्तीकारांच्या व्यावसायिक हिताबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. व्यावसायिक फायदा पर्यावरणाच्या संरक्षणापेक्षा महत्त्वाचा आहे का?, अशा आशयाचे सवाल न्यायालयाने उपस्थित केले होते.

मूर्तीकारांकडून त्यांच्या व्यवसाय आणि उपजीविकेचा मुद्दा मांडण्यात आला. मात्र, न्यायालयाने पर्यावरणाचे व्यापक हितही विचारात घेणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.

‘स्वतःहून POP मूर्ती बनवणे बंद का करत नाही?’

जुलै महिन्यातील सुनावणीदरम्यान POP मूर्ती तयार करणाऱ्या मूर्तीकारांना न्यायालयाने थेट प्रश्न विचारला होता की, “तुम्ही स्वतःहून POP मूर्ती बनवणे बंद का करत नाही?”

POP मूर्तींच्या उत्पादनाला पर्यावरणीय दृष्टीने असलेल्या आक्षेपांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने हा सवाल केला. या निरीक्षणामुळे प्रकरणाला आणखी महत्त्व प्राप्त झाले.

मूर्तीकारांची वेगळी भूमिका

दुसरीकडे POP मूर्ती तयार करणाऱ्या कारागिरांनीही न्यायालयासमोर आपली बाजू मांडली आहे. नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये POP मूर्तींचे विसर्जन टाळण्यास आपला विरोध नसल्याचे मूर्तीकारांनी सांगितले. मात्र, POP मूर्ती तयार करण्यावरच बंदी घातल्यास त्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होईल, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

म्हणजेच विसर्जन आणि मूर्ती निर्मिती हे दोन वेगळे मुद्दे असल्याची भूमिका मूर्तीकारांकडून मांडण्यात आली आहे.

मोठ्या गणेशमूर्तींबाबतही प्रश्न

गणेशोत्सवात मुंबई आणि महाराष्ट्रातील अनेक सार्वजनिक गणेश मंडळांकडून मोठ्या आकाराच्या गणेशमूर्तींची प्रतिष्ठापना केली जाते. त्यामुळे मोठ्या POP मूर्तींच्या विसर्जनाचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम हा या चर्चेतील महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

राज्य सरकारने POP मूर्तींसंदर्भात काही उंची आणि विसर्जनाशी संबंधित धोरणात्मक व्यवस्था मांडली आहे. यावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेत हा निर्णय भविष्यातील पिढ्यांसाठी हानिकारक ठरू शकतो, असा युक्तिवाद केला आहे.

‘सिम्बॉलिक विसर्जन’ हा पर्याय चर्चेत

न्यायालयासमोर मोठ्या POP मूर्तींसाठी ‘सिम्बॉलिक विसर्जन’ हा पर्यायही चर्चेत आला आहे. या पद्धतीत मूर्तीचे पारंपरिक धार्मिक विधी कायम ठेवून नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये मूर्ती पूर्णपणे विसर्जित करण्याऐवजी पर्यायी पद्धतीने विसर्जन करून मूर्तीचे साहित्य पुनर्वापर किंवा पुनर्चक्रण करण्याचा विचार आहे.

न्यायालयाने अशा पर्यायामुळे धार्मिक भावना दुखावतीलच असे नाही, उलट पर्यावरणाचे संरक्षण होण्यास मदत होऊ शकते, असे निरीक्षण नोंदवले आहे.

धार्मिक भावना आणि पर्यावरणाचा समतोल

POP गणेशमूर्तींच्या मुद्द्यामध्ये केवळ पर्यावरणाचा प्रश्न नाही, तर धार्मिक परंपरा आणि श्रद्धेचाही मुद्दा जोडलेला आहे. गणेशमूर्तीचे विसर्जन हा गणेशोत्सवातील महत्त्वाचा धार्मिक विधी असल्याचे याचिकाकर्त्यांकडून मांडण्यात आले आहे.

त्यामुळे न्यायालयासमोर एकीकडे पर्यावरणाचे संरक्षण आणि दुसरीकडे धार्मिक परंपरा यांच्यात संतुलन साधण्याचे आव्हान आहे. न्यायालयानेही या दोन्ही बाजूंचा विचार करत सुनावणी पुढे नेली आहे.

सरकारची भूमिका काय?

POP गणेशमूर्तींवर तातडीने पूर्ण बंदी घालण्याच्या प्रश्नावर राज्य सरकारची भूमिका देखील चर्चेत आहे. उपलब्ध वृत्तांनुसार, २०२६ च्या गणेशोत्सवापूर्वी POP मूर्तींवर पूर्ण बंदी लागू करणे शक्य नसल्याची भूमिका राज्य सरकारने न्यायालयासमोर मांडली आहे.

यामुळे यंदाच्या गणेशोत्सवात POP मूर्तींच्या वापरासंदर्भात नेमके कोणते नियम लागू होतील, याकडे गणेश मंडळे आणि मूर्तीकारांचे लक्ष लागले आहे.

CPCBच्या मार्गदर्शक तत्त्वांवरही चर्चा

या सुनावणीमध्ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) मार्गदर्शक तत्त्वांचा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरला आहे. POP मूर्तींच्या विसर्जनासंदर्भातील नियमांची कायदेशीर अंमलबजावणी कशी होते आणि त्यासाठी सक्षम यंत्रणा कोणती, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला होता.

यामुळे केवळ नियम तयार करून उपयोग नाही, तर त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी कशी केली जाते, हा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरणार आहे.

गणेशोत्सव मंडळांसमोर मोठा प्रश्न

मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. सार्वजनिक मंडळांसाठी मूर्तीची उंची, साहित्य, विसर्जनाची पद्धत आणि प्रशासनाकडून लागू होणारे नियम हे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत.

हायकोर्टातील सुनावणीमुळे यंदाच्या गणेशोत्सवासाठी नियमांमध्ये आणखी स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे. विशेषतः मोठ्या POP मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत अंतिम भूमिका काय असेल, याकडे मंडळांचे लक्ष लागले आहे.

पुढे काय होणार?

POP गणेशमूर्तींच्या प्रश्नावर न्यायालयीन सुनावणी पुढे सुरू राहणार आहे. पर्यावरणीय नियम, धार्मिक भावना, मूर्तीकारांचा रोजगार आणि गणेशोत्सवाची परंपरा या सर्व बाबींचा विचार करून न्यायालयाकडून पुढील निर्देश दिले जाण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवासाठी शाडू मातीच्या मूर्ती, कृत्रिम विसर्जन तलाव आणि पुनर्वापराच्या पद्धतींचा वापर करण्याबाबतही जनजागृती वाढत आहे.

महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाचा निर्णय ठरणार

POP गणेशमूर्तींच्या विसर्जनाचा हा वाद केवळ यंदाच्या गणेशोत्सवापुरता मर्यादित नसून भविष्यातील गणेशोत्सवासाठीही दिशादर्शक ठरू शकतो. धार्मिक श्रद्धा कायम ठेवत पर्यावरणाचे नुकसान कसे टाळता येईल, हा या संपूर्ण प्रकरणाचा केंद्रबिंदू आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीत कोणते निर्देश दिले जातात आणि राज्य सरकारकडून कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.