महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गांच्या (National Highways) Right of Way (ROW) क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांविरोधात मोठी मोहीम सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अशा अनधिकृत संरचनांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले असून, अतिक्रमणे हटवण्यासाठी 60 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
या कारवाईच्या अंतर्गत महामार्गाच्या हद्दीत असलेली अनधिकृत हॉटेल्स, ढाबे, रेस्टॉरंट्स आणि इतर व्यावसायिक बांधकामे तपासली जाणार आहेत. Right of Way क्षेत्रात नवीन व्यावसायिक बांधकामांना परवानगी देऊ नये, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
🚧 60 दिवसांत अतिक्रमणे हटवण्याचे लक्ष्य
महाराष्ट्रातील महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींना राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या ROW क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवर नियमानुसार कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. विद्यमान अनधिकृत संरचना हटवण्याची प्रक्रिया 60 दिवसांत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
🏨 नवीन ढाबे आणि व्यावसायिक बांधकामांवर निर्बंध
महामार्गाच्या Right of Way क्षेत्रात नवीन ढाबे, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स किंवा इतर व्यावसायिक आस्थापना उभारण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या परवान्यांचीदेखील तपासणी केली जाणार असून, त्यांच्या वैधतेचा आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
🛣️ रस्ते सुरक्षा हा मुख्य उद्देश
महामार्गालगतची अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे आणि रस्त्याच्या हद्दीत सुरू असलेल्या व्यावसायिक हालचालींमुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होण्यासोबतच अपघातांचा धोका वाढू शकतो. त्यामुळे महामार्ग सुरक्षित ठेवणे, वाहतूक सुरळीत करणे आणि अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवणे हा या मोहिमेचा प्रमुख उद्देश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई करण्यात येत आहे.
प्रत्येक राष्ट्रीय महामार्ग असलेल्या जिल्ह्यात District Highway Safety Task Force स्थापन करून कारवाईवर देखरेख ठेवण्याचीही व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
