भिडेवाडा येथील जागेची कमतरता लक्षात घेता, सरकार या विषयावर तज्ञांशी चर्चा करेल आणि त्यानंतर स्मारकासाठी विकास आराखडा तयार करेल, असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्य सरकार कायदेशीर कसोटीवर टिकेल अशा पद्धतीने मराठा समाजाला आरक्षण देईल, असे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी शनिवारी सांगितले. “मराठा समाजाला कायदेशीर कसोटीवर टिकेल अशा प्रकारे आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे,” असे पवार यांनी भिडेवाडा, महात्मा फुले वाडा आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारकाच्या जागेला भेट दिल्यानंतर सांगितले.
मराठा समाजाला आरक्षण देताना इतर समाजाच्या आरक्षणावर परिणाम होणार नाही याची काळजी सरकार घेईल, असे पवार म्हणाले. “राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार असताना, तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते, जे न्यायालयाच्या कायदेशीर तपासणीला सामोरे गेले नाही.
त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समाजाला आरक्षण दिले, ते मुंबई उच्च न्यायालयात कायम ठेवण्यात आले, परंतु सर्वोच्च न्यायालयात नाही. म्हणूनच या वेळी समाजाचे आरक्षण न्यायालयात टिकून राहावे यासाठी आम्ही पावले उचलत आहोत..,” तो म्हणाला.
भिडेवाडा येथील जागेची कमतरता लक्षात घेता, सरकार या विषयावर तज्ञांशी चर्चा करेल आणि त्यानंतर स्मारकासाठी विकास आराखडा तयार करेल, असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
