मराठ्यांसाठी कुणबी (ओबीसी) प्रमाणपत्र मागणारे मराठा कार्यकर्ते मनोज जरंगे-पाटील यांनी 24 डिसेंबरची अंतिम मुदत देण्याच्या काही दिवस आधी शिंदे यांची घोषणा झाली आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाचा आढावा घेतल्यानंतर फेब्रुवारी 2024 मध्ये राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेण्यात येईल, अशी घोषणा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी केली.
“आम्ही 360 कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीसह राज्य मागासवर्ग आयोगाची पुनर्रचना केली आहे. आयोगाला मराठ्यांचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी अनुभवजन्य आकडेवारीचा अहवाल देण्यास सांगितले आहे. या अहवालाच्या आधारे मराठा समाजाचे आरक्षण निश्चित केले जाणार आहे. आम्ही आयोगाला एका महिन्यात अहवाल देण्यास सांगितले आहे, असे शिंदे यांनी विधानसभेत सांगितले. मराठा आरक्षणावरील चर्चेला ते उत्तर देत होते.
