कार्यकर्ते मनोज जरंगे-पाटील यांनी मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रासाठी राज्य सरकारला दिलेल्या मुदतीच्या एक आठवडा आधी हा अहवाल आला आहे.
मराठा समाजाला कुणबी (ओबीसी) प्रमाणपत्र देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती (निवृत्त) संदीप शिंदे समितीने सोमवारी आपला दुसरा अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सादर केला.
पहिला अहवाल ऑक्टोबरमध्ये सादर करण्यात आला आणि ऑक्टोबर 3E1 रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने तो स्वीकारला. मुख्यमंत्र्यांना एक आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांना प्रत्येकी एक मिळाल्याने अहवालाच्या केवळ तीन प्रती सरकारला सादर करण्यात आल्या. कार्यकर्ते मनोज जरंगे-पाटील यांनी मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रासाठी राज्य सरकारला दिलेल्या मुदतीच्या एक आठवडा आधी हा अहवाल आला आहे.
What’s your Reaction?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
