जरंगे-पाटील यांनी मराठा आरक्षणाबाबत सरकारच्या गांभीर्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
सरकारने 17 डिसेंबरपर्यंत मराठा आरक्षणाबाबत लेखी आश्वासन न दिल्यास यापुढे सरकारशी चर्चा करणार नाही, असे मराठा आरक्षणाचे कार्यकर्ते मनोज जरंगे-पाटील यांनी शुक्रवारी सांगितले.
“जर आम्हाला 17 डिसेंबरपर्यंत आरक्षण मिळाले नाही, जर आम्हाला ऑर्डरची प्रत मिळाली नाही, तर आमच्यात काहीही होणार नाही. आम्ही 17 डिसेंबर रोजी अंतरवली-सराटी येथे बैठक घेऊ आणि भविष्यातील कृती ठरवू,” असे कार्यकर्त्याने आज छत्रपती संभाजी नगर येथे पत्रकारांना सांगितले.
24 डिसेंबरपर्यंत कोणाशीही बोलणार नाही, असे जरंगे-पाटील म्हणाले. ” त्यानंतर मराठा समाज काय आहे हे सर्वांना कळेल. 24 डिसेंबरपर्यंत आरक्षण न मिळाल्यास आम्ही पुढील लढाईसाठी तयार आहोत, असे ते म्हणाले.
जरंगे-पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या सरकारच्या गांभीर्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “ते या प्रकरणाला उशीर करत आहेत. आश्वासन दिल्याप्रमाणे ते खटले मागे घेण्यास नकार देत आहेत. काहींना मुद्दाम अटक केली जात आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ८ डिसेंबर रोजी विधानसभेत मांडणार असल्याचे सरकारने सांगितले होते, मात्र तसे केले नाही. मराठा आरक्षणासाठी कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करणार असल्याचे सरकारने सांगितले होते. या संदर्भातही ते आपला शब्द पाळण्यात अपयशी ठरले आहे. जर सरकार त्यांचे (मंत्री छगन भुजबळ) ऐकणार असेल तर सरकारला पश्चाताप करावा लागेल, असे ते म्हणाले.
