नागपूर येथे राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी विधानसभेत बोलताना वडेट्टीवार यांनी सरकारने राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली.
राज्याच्या विधानसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांनी सोमवारी सांगितले की, निसर्गाच्या अवकृपेमुळे आणि शेतकरी आणि त्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारचे दुर्लक्ष यामुळे महाराष्ट्रात दररोज सरासरी सात आत्महत्या होत आहेत.
राज्यातील शेतकरी संकटावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारला फटकारताना आणि दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेतून अपुरी भरपाई दिल्याबद्दल त्यांनी हे विधान केले. राज्य
नागपूर येथे राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी विधानसभेत बोलताना वडेट्टीवार यांनी सरकारने राज्यात दुष्काळ जाहीर करावा, शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी आणि तीन रुपये नुकसान भरपाई देणाऱ्या विमा कंपन्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली. बाधित शेतकऱ्यांना 37, 45 आणि 52. अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेतकर्‍यांना भेडसावणार्‍या समस्यांवर विधानसभेत एका छोट्या चर्चेत बोलताना, कॉंग्रेसचे आमदार म्हणाले की सरकार विमा कंपन्यांना संरक्षण देत आहे असे दिसते “ज्यांच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल अयोग्य होता आणि त्यामुळे शेतकर्‍यांना तुटपुंजी भरपाई देण्यात आली. “आणि सरकारी अधिकारी आणि विमा कंपन्या यांच्यात संगनमत असल्याचा आरोप केला.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी मिळाल्याशिवाय सरकारला विधान सभेतून पळ काढता येणार नाही.
— Vijay Wadettiwar (@VijayWadettiwar) December 11, 2023
नागपूर इथे होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षाने 'हल्ला बोल' मोर्चा काढून महायुती सरकारला धारेवर धरले.
शेतकऱ्यांना मदत करण्याची या सरकारची ऐपत नाही.… pic.twitter.com/qSM94CQzku
शेतकर्‍यांना देण्यात आलेल्या तुटपुंज्या विमा भरपाईचा समाचार घेत वडेट्टीवार म्हणाले की, 57 रुपयांची भरपाई मिळालेल्या शेतकर्‍यांपैकी एकाने पोलीस ठाण्यात संरक्षण मागितले. वडेट्टीवार म्हणाले की, शेतकर्‍याने असे केले कारण रक्कम “इतकी मोठी” होती, त्यांना चोरांपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी पोलिस संरक्षणाची आवश्यकता होती.
