महाराष्ट्र मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती (निवृत्त) आनंद निरगुडे यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला सरकारच्या ‘वाढत्या हस्तक्षेपाचा’ कारणावरून राजीनामा दिल्यानंतर दोन सदस्यांनी राजीनामा दिला आहे.
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे (MSBCC) अध्यक्ष न्यायमूर्ती (निवृत्त) आनंद निरगुडे यांनी 4 डिसेंबर रोजी आपल्या पदाचा राजीनामा राज्य सरकारकडे सुपूर्द केला आणि राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना 9 डिसेंबर रोजी तो स्वीकारण्यात आला. राज्य सरकारने मात्र त्याची माहिती विधिमंडळाला दिली नाही.
या महिन्याच्या सुरुवातीला आयोगाच्या दोन सदस्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर ही घटना घडली आहे. बालाजी किल्लारीकर आणि लक्ष्मण हाके यांनी आरक्षणासाठी नुकत्याच झालेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा प्रश्न पाहणाऱ्या आयोगाच्या कामकाजात राज्य सरकारचा “वाढता हस्तक्षेप” होत असल्याचा आरोप करत राजीनामा दिला होता.
त्यांचा राजीनामा राज्य सरकारने स्वीकारला असल्याचे निरगुडे यांनी दुजोरा दिला. “मला अधिक भाष्य करायचे नाही. तुम्ही सरकारला इतर सर्व गोष्टींबद्दल विचारू शकता”.
निरगुडे यांनी 4 डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून राजीनामा सादर केला, तर महाराष्ट्र सरकारने 9 डिसेंबर रोजी आयोगाच्या सदस्य सचिवांना राजीनामा स्वीकारल्याचे कळवले.
