रविवारी झालेल्या तातडीच्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रामदासपेठ प्लॉट ओनर्स अँड रेसिडेंट असोसिएशनतर्फे सोमवार आणि मंगळवारी आयोजित केलेल्या ‘दांडिया-गरबा’ कार्यक्रमाच्या आवाजाच्या पातळीबाबत महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले. न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि एम डब्ल्यू चांदवानी यांच्या समावेश असलेल्या खंडपीठाने या सांस्कृतिक कार्यक्रमादरम्यान सतत आवाजाच्या पातळीचे निरीक्षण करण्याच्या गरजेवर भर दिला आणि या कार्यक्रमादरम्यान आवाजाच्या पातळीचे सतत निरीक्षण करण्यासाठी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (नीरी) नियुक्त करण्याचा आदेश दिला. याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या वकिलांनी उपस्थित केलेल्या चिंतेला उत्तर म्हणून न्यायालयाचा आदेश आला. 20 ऑक्टोबर 2023 रोजी जारी केलेल्या स्पष्ट न्यायालयाच्या सूचना असूनही, याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की ‘दांडिया-गरबा’ सादरीकरणादरम्यान परवानगी असलेल्या आवाज पातळी मर्यादांचे उल्लंघन केले जात आहे. त्यांच्या दाव्याचे समर्थन करण्यासाठी, त्यांनी नागपूरच्या महाबल एन्व्हायरो इंजिनियर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या त्यांच्याद्वारे नियुक्त केलेल्या तज्ञाच्या अहवालासह एक संक्षिप्त शपथपत्र सादर केले.
दुसर्‍या बाजूला, प्रतिवादींच्या वकिलांनी (आयोजकांनी) असा युक्तिवाद केला की त्यांनी नियतकालिक आवाजाच्या पातळीचे निरीक्षण करण्यासाठी आणि अहवाल देण्यासाठी स्वतंत्र एजन्सी, निलावर प्रयोगशाळा, नागपूरची नियुक्ती करून न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कार्य केले. प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी असलेला वाद या परस्परविरोधी अहवालांच्या विश्वासार्हतेभोवती फिरत होता, दोन्ही बाजूंना दुसऱ्याचे पुरावे स्वीकार्य वाटत नव्हते. राज्याचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या सहाय्यक सरकारी वकिलाने न्यायालयाला माहिती दिली की पोलिसांनी सलग तीन दिवस ध्वनी पातळीचे रीडिंग देखील घेतले होते आणि काही उल्लंघने ओळखली होती. त्यानंतर, नोटीस बजावण्यात आली आणि या प्रकरणावर सहायक पोलिस आयुक्त (एसीपी) यांच्या कार्यालयात सुनावणी झाली. ध्वनी पातळी रीडिंगच्या वैधतेवर सुरू असलेल्या वादाचे निरीक्षण केल्यानंतर न्यायालयाने तोडगा सुचवला. आवाज पातळी निरीक्षण करण्यासाठी तटस्थ तृतीय-पक्ष एजन्सीची नियुक्ती करण्याची शिफारस केली आहे जेणेकरून दोन्ही बाजूंना निकाल स्वीकारता येतील.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी नीरीला हे निरीक्षण कार्य हाती घेण्याची सूचना केली. या प्रस्तावाला प्रतिसादकर्त्यांनी हरकत घेतली नाही. म्हणून, न्यायालयाने 22 आणि 23 ऑक्टोबर 2023 रोजी नीरीला आवाजाच्या पातळीचे सतत निरीक्षण करण्यासाठी नियुक्त करण्याचा आदेश पारित केला, ज्यामध्ये याचिकाकर्त्यांचा खर्च समाविष्ट आहे. याचिकाकर्त्यांनी हा आदेश नीरीला तातडीने कळवावा, असे निर्देश देण्यात आले. कायद्यानुसार अनुज्ञेय असल्यास, कोणतेही उल्लंघन आढळल्यास पोलिसांनी योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी याची खात्री करण्याचे निर्देश APP ला देण्यात आले. न्यायालयाने या प्रकरणाचा पुढील विचार 25 ऑक्टोबर 2023 रोजी निश्चित केला आहे. मागील 20 ऑक्टोबर 2023 रोजी दिलेल्या निर्णयात, उच्च न्यायालयाने आयोजकांना लादलेल्या अटींचे काटेकोरपणे पालन करण्याची चेतावणी दिली होती आणि चेतावणी दिली होती की कोणतेही उल्लंघन केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल. . याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड आर एम भांगडे तर प्रतिवादी व्ही पी इंगळे आणि एस एस बग्गा यांनी बाजू मांडली. राज्यातर्फे एपीपी एन बी जवादे यांनी हजेरी लावली.
