राज्य सरकारने जलद आणि अधिक कार्यक्षमतेने काम करण्यासाठी मिहानमधील अंतर्गत प्रणालीचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मिहान प्रकल्प मोठ्या धूमधडाक्यात सुरू करण्यात आला त्यानंतर या भागातील लोकांना काही प्रमाणात समृद्धीची अपेक्षा होती. मात्र, त्यानंतरच्या राज्य सरकारच्या उदासीन दृष्टिकोनामुळे संपूर्ण प्रकल्पाची गती मंदावली. 2014 आणि 2019 दरम्यान विदर्भाच्या विकासाप्रती प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीमुळे या प्रकल्पाचा विकास दर काहीसा चांगला होता, परंतु तोही भागधारक आणि सरकार यांच्यात संबंध प्रस्थापित करण्यात अयशस्वी ठरला. आता नव्या राजवटीत त्याच सरकारने व्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (MADC) चे सह व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून जिल्हाधिकार्‍यांची यापूर्वीच नियुक्ती केली आहे, ते या आठवड्यापासून सक्रिय भूमिका बजावण्यास सुरुवात करतील.
उपमुख्यमंत्री आणि नागपूरचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “आम्ही मिहानची जबाबदारी जिल्हाधिकार्‍यांकडे सोपवली आहे, त्यामुळे समस्या जलदगतीने मार्गी लावण्यासाठी आणि विविध प्रक्रियांना वेग देण्यात आला आहे. आमच्या शेवटच्या कार्यकाळात, जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार बहाल केल्यामुळे मिहान वेगाने पुढे गेले. मिहानचे प्रश्न नागपुरातच सोडवले तर मुंबईत बसलेल्या अधिकाऱ्याच्या होकाराची वाट पाहावी लागणार नाही. मी आणि आमचे मुख्यमंत्री, जे अध्यक्ष आहेत, त्यांना मिहानचे अद्ययावत अहवाल मिळत राहतील, ज्यामुळे त्याचा वेगवान विकास होईल.” देखरेखीअभावी प्रश्न दुर्लक्षित राहतात. उदाहरणार्थ, प्रारंभी असा अंदाज होता की जलद विकासासाठी सिंगल विंडो प्रकारच्या मंजुरी मिळतील. संपूर्ण प्रकल्पासाठी पायाभूत सुविधा विकसित केल्या गेल्या आणि जलद गतीने विकासासाठी संपूर्ण जमिनीसाठी पर्यावरणीय मंजुरीही घेण्यात आली. विशिष्ट कालावधीसाठी पर्यावरण मंजुरी दिली गेली. कालावधी संपण्यापूर्वी MADC ने नूतनीकरणाची प्रक्रिया केलेली असावी. ते केले नाही. MADC मुदतवाढ मिळवण्यासाठी सल्लागार शोधण्यात गुंतली.
मात्र, सल्लागाराच्या सक्षमतेअभावी अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. Persistent Systems सारखी कंपनी आपला प्रकल्प पुढे नेण्यात सक्षम नाही. सल्लागार आणि एमएडीसीच्या या दिरंगाईमुळे आगामी सर्व प्रकल्पांना खूप त्रास होणार आहे. संपूर्ण प्रकल्पाची मंजुरी आधीच घेतली आहे हे लक्षात घेऊन गुंतवणूकदार एमएडीसीकडे आले आहेत. आणि या नवीन विकासामुळे अनावश्यक खर्च, वेळ विलंब आणि प्रत्येकाचे नुकसान होईल. तसेच सध्याच्या टप्प्याटप्प्याने विकासासाठी नियोजित असलेल्या प्रकल्पांवरही परिणाम होईल. गुंतवणूकदारांनी येथे प्रकल्प उभारण्याची किंवा अपग्रेड करण्याची त्यांची योजना सोडण्याची आणि बहुधा बाहेर जाण्याची शक्यता आहे. या विकासामुळे मिहान आणि परिसराचा विकास खुंटला आहे.
