मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले की, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत केली पाहिजे आणि सरकारी रुग्णालयांमधील डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचार्‍यांच्या मंजूर पदांच्या तपशिलांसह प्रतिज्ञापत्रे मागितली पाहिजेत.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या नेतृत्वाखालील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने शुक्रवारी महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि सांगितले की राज्य आपली जबाबदारी टाळू शकत नाही आणि खाजगी रुग्णालयांवर भार टाकू शकत नाही.
अनेक निर्देश देताना खंडपीठाने सांगितले की, सरकारी रुग्णालयांना पुरेशा प्रमाणात डॉक्टर आणि पॅरामेडिकल कर्मचारी, औषधे आणि उपकरणे पुरवून यंत्रणा “मजबूत” करावी लागेल.
What’s your Reaction?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
