सियासत लिहितात, “मागासवर्गीयांची खरी संख्या लपवून कल्याणकारी कारणांसाठी ओठाची सेवा करून सत्तेत राहण्यासाठी भाजप जात सर्वेक्षण करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोपही केला जातो.”
बिहार सरकारने जात सर्वेक्षणाची आकडेवारी जाहीर केल्याच्या एका दिवसानंतर, उर्दू प्रेसने जातीवर आधारित राजकारण आता संपेल असा निष्कर्ष काढणे खूप घाईचे असल्याचे अधोरेखित केले आणि “येत्या दिवसात या विषयावरील राजकारण आणखी तीव्र होईल” असे निदर्शनास आणले. काही इतर दैनिकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राजस्थान आणि छत्तीसगडमधील त्यांच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान काँग्रेसवर केलेल्या अथक हल्ल्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि अधिक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर मौन बाळगले.
सहारा
बिहार जात सर्वेक्षणावर भाष्य करताना, सहाराने आपल्या मुंबई आवृत्तीत लिहिले की जातीवर आधारित राजकारण हे भारतातील वास्तव आहे आणि राजकीय पक्ष धार्मिक रचना आणि जातीय समीकरणे विचारात घेऊन उमेदवार निवडतात. पेपरच्या मते, यामुळे काही राजकीय नेत्यांना मदत झाली आहे आणि नवीन नेते देखील उदयास आले आहेत, लोकसंख्येचा एक मोठा वर्ग आहे ज्यांना आर्थिक दुरवस्थेतून बाहेर येण्यासाठी अजूनही मदतीची आवश्यकता आहे. बिहार सरकारचे जाती सर्वेक्षणाचे उद्दिष्ट या समस्येचे निराकरण करणे हे होते, असे संपादकीयात म्हटले आहे.
