निवडणूका आल्या की सामाजिक वातावरण ढवळून निघते. जातीपातीची समिकरणे, त्यांची मतदार संख्या, कोणाला किती मते मिळतील याची गणितं मांडली जातात. हे सगळे एवढ्यावरच थांबले असते तर राजकीय लोकांचा आचरटपणा आणि काही काळापुरता म्हणून दूर्लक्ष करता आले असते. पण त्याला काही मर्यादाच राहिली नाही. राजकीय नेत्यांसोबत त्यांचे चेले चपाटे असे काही मैदानात उतरतात की जसे यांच्या इभ्रतीचाच प्रश्न निर्माण झालाय. येथूनच खरी समाजात दुफळी निर्माण होते. ऐकमेकांच्या जातीवर अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ करणे, महापुरुषांच्या जातीपाती काढून घाणेरडे लेखन करणे, माता भगिनींवर अश्लील टिप्पणी करणे, त्याचे मूर्खासारखे समर्थन करणे अशा पोस्ट समाज माध्यमातून मोठ्याप्रमाणात सुरू
होतात.
एकेकाळी वारकरी संप्रदायातील संत परंपरेचा पाईक म्हणून ख्यतीप्राप्त असलेला महाराष्ट्र निवडणुकीच्या काळात रसातळाला जातो. समाजमन पार ढवळून निघते, कलुषित होते, समाजात वैर भाव वाढतो.
घटनाकर्ते, स्वातंत्र्यसैनिक, क्रांतिकारक यांना हे नक्कीच अपेक्षित नव्हते. पण दुर्देवाने हेच घडतेय, रोज घडवले जातेय, किंबहुना निवडणुक जिंकण्यासाठी जणूकाही हाच मार्ग आहे असे चित्र दिसते आहे.
कोणता समाज कोणाला मतदान करेल? कोणत्या समाजाची किती मते आहेत ? अमुक अमुक समाजाने यावेळी काय ठरवले आहे ? अमुक अमुक समाज यावेळी याला धडा शिकवणार, या समाजाने या उमेदवाराला पाठींबा दिला, या समाजाने या उमेदवाराला विरोध केला अशा बातम्या वृत्तपत्रातून छापून येतात. त्या समाज माध्यमाचा वापर करून पसरवल्या जातात आणि वास्तविकतेचा काहीही संबंध नसताना हेच खरे असे ठासवण्याचा खोटारडा प्रचार केला जातो.
स्वातंत्र्योत्तर काळात इतके खालच्या दर्जाचे राजकारण कधीही झाले नव्हते. मोठ्या मोठ्या नेत्यांचा जातीवरून उल्लेख केला जातो, समर्थक मते मिळवण्यासाठी आणि विरोधक मते फोडण्यासाठी जात काढतात.
या सगळ्यांमध्ये समाजाची एकसंघता, वेळप्रसंगी येणारी धार्मिक संकटे याचा विचार कोणीच करत नाही. बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, केरळ या राज्यांमध्ये हिंदूंची स्थिती बघितल्यावर धर्मांध शक्तींविरोधात हिंदू सारा एक या भावनेने एकत्र येण्याची किती गरज आहे हे जाणवते. एवढेच कशाला तर अमरावती शहरात निघालेला धर्मांध मोर्चा, झालेली लुटपाट, लोकसभा निवडणूकीनंतर विजय साजरा करतानाचे बिभत्स चित्र बघता पश्चिम बंगाल आणि केरळमधील संकट आपल्या घरासमोर येऊ ठाकले आहे अशी परिस्थिती निर्माण झाली.
या सगळ्यावर उत्तर म्हणजे निवडणूक प्रक्रियेवर सखोल विचार होणे गरजेचे आहे. पक्षीय राजकारणातून निर्माण झालेली जातीपातीतील दुफळी संपणे गरजेचे आहे. यापुढे एखादा उमेदवार उभा करून त्याला मदतान करण्यापेक्षा विचारसरणीला मतदान करण्यासाठी काही बदल घडू शकतात का ? यावरही विचार होणे गरजेचे आहे. हिंदूत्ववादी, तथाकथीत धर्मनिरपेक्ष किंवा यापेक्षाही वेगळा विचार घेऊन मतदानाचे आवाहन केले जावे. ज्या विचारसरणीला जास्त मते त्या विचार सरणीच्या लोकांनी कोणाकडे नेतृत्व सोपवावे हे ठरवावे. एकाच व्यक्तीला संपूर्ण कार्यकाळ नेतृत्त्व द्यावे की कार्यक्षमता, कार्यकुशलता, विकासाची दृष्टी बघून काही काळानंतर नेतृत्त्व बदल करण्याची सोयही असावी. हा किंवा असा इतरही विचार घेऊन निवडणूक प्रक्रिया सुधारू शकते का यावर विचार व्हावा.
परंतु असे करण्याची मानसिकता कोणत्या राजकीय नेत्याकडे आहे ? हे आज दूर्दैवाने सांगता येत नाही. जातीची समिकरणे सोडायला कोणी तयार आहे का ? तेही जाणवत नाही. त्यामुळे नव्या पिढीमध्ये, प्रबुद्ध समाजात, सुशिक्षित समाजात मतदानाविषयी उदासिनता दिसून येते. बहुतेक तथाकथीत प्रबुद्ध समाज निवडणूकीचा दिवस सुटीचा दिवस म्हणून आनंद मनवतो. मतदानाला जातच नाही, काही समाज नोटा दाबून मोकळा होतो तर काहींना कशाशीच घेणे देणे नाही. एक विचार असाही येतो की मतदान अत्यावश्यक केले पाहिजे, न केल्यास दंड आकारला पाहिजे. परंतु तसे केल्याने नोटाचीच टक्केवारी वाढेल असे वाटते.
यामध्ये प्रलोभने देऊन, प्रत्यक्ष पैसे वाटून मतदान आपल्याकडे वळवून घेणारे आणि नंतर पाच वर्षे प्रचंड भ्रष्टाचार करणारे गरिबांच्या आर्थिक दुर्बळतेचा फायदा उचलून निवडून येतात. अशी स्थिती संपूर्ण महाराष्ट्रभर दिसते आहे यासारखे मोठे दूर्दैव कोणते असावे ?
विनोद श्रीवास्तव… ( अध्यक्ष)
क्रांतिवीर संघटना,महाराष्ट्र राज्य
