पहिल्या टप्प्यात 7,500 कोटी रुपये मागण्याच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाने सोमवारी मंजुरी दिली.
महाराष्ट्र सरकार 75 सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आणि इतर 155 सिंचन प्रकल्पांचे कालवे आणि वितरिका बांधण्यासाठी नॅशनल बँक फॉर ॲग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट (नाबार्ड) कडून 15,000 कोटी रुपयांचे कर्ज मागणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 7,500 कोटी रुपये मागण्याच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाने सोमवारी मंजुरी दिली.
सध्या, राज्यात एकूण 259 सिंचन प्रकल्प निर्माणाधीन आहेत ज्यासाठी सरकार दरवर्षी सुमारे 11,000 ते 15,000 कोटी रुपये उपलब्ध करून देते. “तथापि, भूसंपादन, पुनर्वसन इत्यादींवर निधी खर्च केल्यानंतर प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष बांधकामासाठी केवळ 13,000 कोटी रुपये उपलब्ध झाले. हा खर्च वाढत आहे आणि त्यामुळे वाटप अपुरे आहे,” असे राज्याच्या पाटबंधारे विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
