त्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यातील ग्रामीण, डोंगराळ आणि आदिवासी भागातील मुलांना याचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे आणि त्यामुळे सरकारने त्यांचा आढावा घेण्याची गरज आहे.
महाराष्ट्राच्या अंतर्गत भागात सक्रियपणे कार्यरत असलेल्या अनेक संस्था शालेय शिक्षण क्षेत्रातील राज्य सरकारच्या ताज्या निर्णयाविरोधात एकत्र आल्या आहेत-शिक्षण हक्क कायद्यात सुधारणा, क्लस्टर ऑफ स्कूल्सची योजना आणि शाळा दत्तक. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यातील ग्रामीण, डोंगराळ आणि आदिवासी भागातील मुलांना याचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे आणि त्यामुळे सरकारने त्यांचा आढावा घेण्याची गरज आहे.
त्यांची पहिली सभा रविवारी अलिबागमध्ये झाली. या बैठकीत महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियन, आदिम श्रमिक संघटना, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती या सर्व संघटनांनी भाग घेतला ज्याने राज्याच्या निर्णयाविरोधात आवाज उठवण्याचा निर्णय घेतला.
सरकार शिक्षणाच्या खाजगीकरणाला प्रोत्साहन देत आहे, असे सांगून रायगड जिल्ह्यातील आदिवासींसाठी सक्रियपणे काम करणाऱ्या ग्रामसंवर्धन सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष संतोष नागा ठाकूर यांनी राज्यातील किती आदिवासी वस्त्यांमध्ये आधीच शाळा नाहीत हे सांगितले. “प्रत्येक मुलाला शिक्षण मिळावे यासाठी प्रत्येक गावात सरकारी शाळा आणून हे बदलले पाहिजेत. पण शाळा दत्तक घेऊन सरकार त्याऐवजी खाजगी संस्थांना सरकारी-शालेय व्यवस्थेत आणत आहे, शिक्षणाच्या खाजगीकरणाला प्रोत्साहन देत आहे,” ठाकूर म्हणाले.
हे निर्णय कसे हानिकारक आहेत याबद्दल राज्यभरातील लोकांमध्ये जागरुकता निर्माण करण्याची संघटनांची योजना असताना, ठाकूर यांनी सांगितले की शाळा नसल्यास ते मतदान न करण्याची मोहीम राबवणार आहेत.
भटक्या जमाती प्रवर्गात मोडणाऱ्या धनगर समाजातील लोकांसाठी काम करणाऱ्या रायगड जिल्हा धनगर समाज संघटनेचे संतोष घाटे म्हणाले, “प्रत्येक गावात एक शाळा असावी, अनेक गावांसाठी एक शाळा नसावी, जेणेकरून एकही मूल शिक्षणापासून वंचित राहू नये. दुर्गम भागातील मुले आधीच जवळपासच्या खेड्यांमध्ये शाळेत जाण्यासाठी दररोज किलोमीटरचा प्रवास करत आहेत, क्लस्टरचा भाग बनण्यासाठी ते दूर जाऊ नये.
राज्यात आरटीई नियमात दुरुस्ती केल्याने एक किलोमीटर परिसरात सरकारी शाळा असलेल्या खासगी शाळांना आरटीई प्रवेशात सहभागी होण्याची गरज नाही. शाळांच्या क्लस्टर योजनेअंतर्गत, कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांची ओळख करून त्यांना चांगल्या सुविधा देण्यासाठी क्लस्टरमध्ये एकत्र करण्याची राज्याची योजना आहे. शाळा दत्तक घेताना, राज्याने चांगल्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी खाजगी संस्था किंवा व्यक्तींना शाळा दत्तक घेण्यासाठी आमंत्रित केले आहे.
