सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार मराठ्यांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये 10 ते 12 टक्के आरक्षण देणार आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठ्यांना ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देणारे विधेयक महाराष्ट्र सरकार मंगळवारी मांडणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार मराठ्यांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये 10 ते 12 टक्के आरक्षण देणार आहे, जे तत्कालीन राज्य सरकारने 2018 मध्ये दिले होते.
अध्यक्ष न्यायमूर्ती (निवृत्त) सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील महाराष्ट्र मागासवर्ग आयोगाने (MBCC) राज्य सरकारला सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे आरक्षण वाढवण्यात येणार आहे. गेल्या आठवड्यात आयोगाने मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचा अहवाल सादर केला असून त्यासाठी नऊ दिवसांत सुमारे अडीच कोटी घरांचे सर्वेक्षण हाती घेतले आहे.
What’s your Reaction?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
