‘महाराष्ट्रात आरोग्यसेवा हक्क कायदा लागू करण्याची गरज आहे’, असे आरोग्य तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे

पुणे जिल्हा आरोग्य हक्क अधिवेशनात विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी – माकपचे डीएल कराड, काँग्रेसचे सचिन सावंत आणि राष्ट्रवादीचे प्रशांत जगताप (शरद पवार) – यांनी वैज्ञानिक दृष्टिकोन ‘कमकुवत’ होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली.

जन आरोग्य अभियानातर्फे शनिवारी पुणे जिल्हा आरोग्य हक्क अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आले होते, ज्यामध्ये ‘लोकांचा १० कलमी आरोग्य जाहीरनामा’ प्रसिद्ध करण्यात आला.

या कार्यक्रमाला दीडशेहून अधिक कार्यकर्ते आणि आरोग्य व्यावसायिक उपस्थित होते.

सार्वजनिक आरोग्य व्यावसायिक डॉ. अभय शुक्ला म्हणाले, “लोकशाहीसाठी आरोग्य आणि आरोग्याचे लोकशाहीकरण” ही काळाची गरज आहे.

“केंद्र लोकांच्या मूलभूत आरोग्याच्या गरजा पूर्ण करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे, जे स्पष्टपणे दिसून येते. नांदेडमधील कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे आणि हॉस्पिटलमधील अत्याधिक मृत्यूंनंतर आता आरोग्य व्यवस्थेत मोठ्या परिवर्तनाची वेळ आली आहे. आगामी 2024 च्या निवडणुकांना महत्त्वाची संधी मानून, जन आरोग्य अभियानाने ‘आरोग्यसेवेचा अधिकार’ या विषयावर 10 कलमी आरोग्य जाहीरनामा तयार केला आहे. या संमेलनाद्वारे, आम्ही सर्व राजकीय पक्षांना त्यांच्या अजेंडाच्या केंद्रस्थानी ठेवून आरोग्याच्या समस्यांना प्राधान्य देण्याचे आवाहन करतो,” शुक्ला पुढे म्हणाले.

जाहीरनाम्यात आरोग्य सेवा सुधारणा, सरकारी सुविधांमधील सेवांमध्ये सुधारणा आणि आरोग्य बजेटमध्ये भरीव वाढ करण्यावर भर देण्यात आला आहे. इतरांसह राज्यात ‘आरोग्यसेवा हक्क कायदा’ लागू करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

अधिवेशनात माकपचे डीएल कराड, काँग्रेसचे सचिन सावंत, राष्ट्रवादीचे प्रशांत जगताप (शरद पवार), आम आदमी पार्टीचे अजित फाटके आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रियदर्शी तेलंग यांच्यासह विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी चिंता व्यक्त केली. वैज्ञानिक दृष्टिकोन ‘कमकुवत’ करून ठरावांच्या अंमलबजावणीसाठी लढण्याचा संकल्प केला.

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link