मराठा सामाजिक कार्यकर्ते मनोज जरंगे-पाटील यांना आपले उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन करून शिंदे म्हणाले की, सरकार कोट्याच्या मागणीवर काम करत आहे आणि त्यामुळे त्यांना आंदोलन करण्याची गरज नाही.
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने शुक्रवारी मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचा अहवाल सादर केला ज्यासाठी त्यांनी केवळ नऊ दिवसांच्या कालावधीत सुमारे अडीच कोटी घरांचे सर्वेक्षण केले.
हा अहवाल सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही, परंतु सूत्रांनी सांगितले की याने मराठ्यांच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाची पुष्टी केली आहे आणि मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा मार्ग शोधण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर टाकली आहे.
What’s your Reaction?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
