ड्रग्स प्रकरणात आपल्या मुलाला वाचवण्यासाठी चित्रपट सुपरस्टार शाहरुख खानच्या कुटुंबाकडून २५ कोटी रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी सीबीआयच्या एफआयआरची दखल घेत ईडीने वानखेडेविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा नोंदवला.
अंमली पदार्थ नियंत्रण ब्युरोच्या मुंबई युनिटचे माजी झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे यांना २० फेब्रुवारीपर्यंत मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक करणार नाही, असे अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले.
वानखेडे यांनी गेल्या आठवड्यात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून ईडीने दाखल केलेला खटला रद्द करण्यात यावा आणि अंतरिम आदेशाद्वारे चौकशीला स्थगिती द्यावी आणि कोणत्याही जबरदस्ती कारवाईपासून संरक्षण द्यावे.
न्यायमूर्ती पीडी नाईक आणि एनआर बोरकर यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, गुरुवार आणि शुक्रवारी वेळेची कमतरता आणि सोमवारी (१९ फेब्रुवारी) न्यायालये काम करत नसल्यामुळे मंगळवारपर्यंत (२० फेब्रुवारी) या याचिकेवर सुनावणी करता येणार नाही.
खंडपीठाने या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले आणि ईडीतर्फे उपस्थित वकील संदेश पाटील यांना तोपर्यंत वानखेडे यांना अटक करण्याचा एजन्सीचा विचार आहे का ते सांगण्यास सांगितले.
पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून सूचना मागवल्यानंतर एजन्सी 20 फेब्रुवारीपर्यंत वानखेडे यांना अटक करणार नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
खंडपीठाने निवेदन स्वीकारले आणि याचिकेची सुनावणी 20 फेब्रुवारी रोजी ठेवली.
पाटील यांनी न्यायालयात सादर केले की ईसीआयआर ईडीच्या दिल्ली कार्यालयात हस्तांतरित करण्यात आले असल्याने, कारवाईचे कारण त्या अधिकारक्षेत्रात असल्याने वानखेडे यांनी तेथे न्यायालयात जावे.
वानखेडेचे वकील आबाद पोंडा यांनी, तथापि, जेव्हा आयआरएस अधिकाऱ्याने सीबीआयच्या भ्रष्टाचार आणि खंडणी प्रकरणाच्या विरोधात दिल्ली न्यायालयात धाव घेतली होती, जो पूर्वाश्रमीचा गुन्हा आहे (ज्याच्या आधारावर ईडीने त्याची चौकशी सुरू केली होती), तेव्हा त्याला मुंबई न्यायालयात जाण्यास सांगण्यात आले.
पोंडा पुढे म्हणाले की, वानखेडे यांना गेल्या वर्षी सीबीआय प्रकरणात जबरदस्ती करण्यापासून हायकोर्टाने अंतरिम संरक्षण दिले होते आणि ते सुरूच आहे.
