इलेक्टोरल बाँड्स योजनेच्या कायदेशीर वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय गुरुवारी आपला निकाल देणार आहे. 15 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 10:30 वाजता भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाकडून निकाल दिला जाईल.
CJI चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने यापूर्वी राजकीय पक्षांच्या निधीसाठी पर्यायी व्यवस्था शोधण्याचा प्रस्ताव दिला होता, तर सध्याच्या व्यवस्थेतील त्रुटी दूर केल्या आहेत.
आर्थिक योजना 2018 मध्ये लाँच करण्यात आली होती, जिथे निवडणूक रोखे राजकीय पक्षाला सादर करण्यासाठी व्यक्ती किंवा कंपन्यांकडून बँकांकडून खरेदी करता येणारे साधन म्हणून वापरले जात होते, जे निधी आणि देणग्यांसाठी ते रिडीम करू शकतात.
राजकीय निधीमध्ये पारदर्शकता आणण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या रोख देणग्यांचा पर्याय म्हणून इलेक्टोरल बाँड्स योजना तयार करण्यात आली होती.
योजनेच्या तरतुदींनुसार, लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 29A अंतर्गत नोंदणीकृत आणि लोकसभा किंवा राज्य विधानसभेच्या गेल्या निवडणुकीत मिळालेल्या मतांपैकी 1 टक्क्यांपेक्षा कमी मते मिळविणारे राजकीय पक्षच. विधानसभा निवडणूक रोखे प्राप्त करण्यास पात्र आहेत.
