महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी यापूर्वी ३१ जानेवारीपासून या प्रकरणावर निर्णय घेण्यासाठी मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली होती.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अजित पवार गटातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणावर निकाल देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना मुदतवाढ दिली. भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील SC खंडपीठाने स्पीकरला 15 फेब्रुवारीपर्यंत निकाल देण्याचे निर्देश दिले.
30 ऑक्टोबर रोजी, न्यायालयाने 31 जानेवारीची अंतिम मुदत ठेवली आणि स्पीकरला घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार या प्रकरणावर निर्णय घेण्यास सांगितले, ज्यासाठी नरवेकर यांनी मुदतवाढ मागितली.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा आणि अजित पवार गटाच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय घेण्याचे निर्देश सभापतींना द्यावेत, अशी याचिका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाने दाखल केली होती.
नार्वेकर यांचे प्रतिनिधीत्व करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांशी संबंधित विषयावर निर्णय घेण्यात स्पीकर व्यस्त होते. राष्ट्रवादीच्या प्रकरणावर निकाल देण्यासाठी त्यांनी तीन आठवड्यांचा “वास्तववादी” वेळ मागितला.
अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा काही भाग फुटला आणि महाराष्ट्र सरकारमध्ये भाजप-शिवसेना युतीमध्ये सामील झाला. अजित यांनी नंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीच्या आठ आमदारांनी मंत्री म्हणून शपथ घेतली. यामुळे शरद पवार गटाने अपात्रतेची याचिका दाखल करण्यास प्रवृत्त केले.
प्रत्युत्तरात, अजित पवार गटाने “खरा” राष्ट्रवादी काँग्रेस असल्याचा दावा केला, कारण त्यांना बहुसंख्य पक्षाच्या आमदारांचा पाठिंबा आहे. यानंतर सभापती नार्वेकर यांनी अजित पवार यांची विधानसभेतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधीमंडळ नेते म्हणून घोषणा केली.
