त्यांच्या वकिलाने आरोग्याच्या कारणास्तव केंद्रीय एजन्सीकडे आणखी वेळ मागितल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तथापि, एजन्सीने आमदारांना कोणताही दिलासा दिला नाही आणि लवकरच त्यांना तिसरे समन्स जारी केले जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
शिवसेना (UBT) आमदार रवींद्र वायकर यांनी मंगळवारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) सोबत केलेल्या कराराचे कथित उल्लंघन केल्याप्रकरणी जोगेश्वरी येथे एका आलिशान हॉटेलच्या बांधकामाचा समावेश असलेल्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाचे दुसरे समन्स वगळले.
त्यांच्या वकिलाने आरोग्याच्या कारणास्तव केंद्रीय एजन्सीकडे आणखी वेळ मागितल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तथापि, एजन्सीने आमदारांना कोणताही दिलासा दिला नाही आणि लवकरच त्यांना तिसरे समन्स जारी केले जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
वायकर, त्यांची पत्नी मनीषा, नेहलनाई, लालचंदानी, दिवंगत बिंद्रा आणि दुबे यांच्यावर मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) विश्वासाचा भंग, फसवणूक, अप्रामाणिकपणे मालमत्तेची डिलिव्हरी आणि गुन्हेगारी कट रचल्याच्या आरोपाखाली सप्टेंबर 2023 मध्ये गुन्हा दाखल केला होता. ED चे प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ऍक्ट (PMLA) केस EOW च्या FIR वर आधारित आहे.
या महिन्याच्या सुरुवातीला, एजन्सीने वायकर यांच्या निवासस्थानावर आणि त्यांचे काही व्यावसायिक भागीदार आसू नेहलनाई, राज लालचंदानी आणि पृथ्वीपाल बिंद्रा आणि आर्किटेक्ट अरुण दुबे यांच्या परिसरासह सात ठिकाणी छापे टाकले होते.
बीएमसीचे उपअभियंता संतोष मांडवकर यांनी फिर्याद दिल्यानंतर वायकर यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला.
एफआयआरनुसार, जोगेश्वरी येथील भूखंडावर क्रीडा सुविधा चालवण्याची परवानगी मिळाल्यानंतर वायकर यांनी बीएमसीसोबत करार केला होता. महाविकास आघाडीचे (एमव्हीए) सरकार सत्तेवर असताना ही परवानगी देण्यात आली होती. 2023 च्या सुरुवातीला, सार्वजनिक बागेसाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडाचा हॉटेल बांधण्यासाठी वापर केल्याबद्दल त्यांना नोटीस बजावण्यात आली होती.
ईओडब्ल्यूने गेल्या वर्षी जोगेश्वरी पूर्व आमदार आणि त्यांच्या पत्नीची चौकशी केली असली तरी वायकरच्या प्रकरणात कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही.
