आवश्यक कागदपत्रे असतील – रुग्ण किंवा लोकप्रतिनिधीचा अर्ज, आधार कार्ड, रेशनकार्ड, तहसीलदारांकडून उत्पन्नाचा पुरावा आणि डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शन.
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्य कक्ष गरजू गरीब रुग्णांना आर्थिक मदत देण्याचे काम करत असतानाच, राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन वैद्यकीय कक्ष आता ट्रस्टद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये गरीब रुग्णांसाठी बेडची खात्री करण्यासाठी काम करेल.
महाराष्ट्रात ४६८ धर्मादाय रुग्णालये आहेत. बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अॅक्ट, 1950 आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार, या रुग्णालयांमधील एकूण खाटांपैकी सुमारे 10 टक्के खाटा गरीब रुग्णांसाठी मोफत उपचारासाठी राखीव ठेवल्या पाहिजेत आणि 10 टक्के खाटा सवलतीच्या दरात उपचारांसाठी राखून ठेवल्या पाहिजेत. या अंतर्गत उपलब्ध होऊ शकणार्‍या बेडची एकूण संख्या सुमारे 11,000 आहे.
“असे असूनही, आम्हाला राज्यभरातून असंख्य तक्रारी येत आहेत की रुग्णालये समाजातील गरीब घटकांसाठी आदेशांचे पालन करत नाहीत. पारदर्शक यंत्रणेद्वारे बेड उपलब्ध करून दिले जात नसल्याचेही निदर्शनास आले आहे,” असे रामेश्वर नाईक यांनी सांगितले, ज्यांची नवीन कक्षाचे प्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. 1.80 लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना मोफत उपचार मिळणार असून 1.80 लाख ते 3.60 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना 50 टक्के खर्चात उपचार मिळणार आहेत.
नाईक म्हणाले की सीएम वैद्यकीय सहाय्य कक्ष आणि ही एक दोन भिन्न संस्था आहेत आणि हे दुसर्‍यावर मात करण्यासाठी केले गेले नाही.
‘धर्मादाय’ हा विषय कायदा व न्याय विभागाच्या अखत्यारीत येत असल्याने, ते हाताळणाऱ्या फडणवीस यांनी जुलै 2023 मध्ये प्रभावी अंमलबजावणीसाठी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. या विभागांतर्गत विशेष सेल काम करणार आहे. धर्मादाय रुग्णालयांमधील खाटांच्या उपलब्धतेबाबत कायदा आणि न्यायपालिकेतील निर्णय वगळता पूर्वीचे सर्व निर्णय रद्द करण्यात आले आहेत आणि आता सर्व अधिकार नवीन कक्षाकडे केंद्रीकृत करण्यात आले आहेत.
“सेल राज्यभर बेडच्या उपलब्धतेचे समन्वय साधेल. गरजू रुग्ण संबंधित धर्मादाय रुग्णालयात अर्ज करू शकतो. प्रतिसाद न मिळाल्यास जवळील मेडिकल कॉलेज, धर्मादाय आयुक्त किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधता येईल. असहकार झाल्यास सेलशीही संपर्क साधता येईल आणि ७२ तासांच्या आत बेड उपलब्ध करून दिला जाईल,” नाईक म्हणाले.
आवश्यक कागदपत्रे असतील – रुग्ण किंवा लोकप्रतिनिधीचा अर्ज, आधार कार्ड, रेशनकार्ड, तहसीलदारांकडून उत्पन्नाचा पुरावा आणि डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शन.
