चार महिन्यांत प्लिंथचे काम पूर्ण, बिल्डरने 50 कोटींहून अधिक खर्च केला आहे
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निर्देशानंतर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नागरी प्रशासनाने वाकड येथील 21 मजली व्यावसायिक इमारतीचे काम थांबविण्याची नोटीस बजावली आहे. आधी विधानसभेत काँग्रेसने आणि नंतर पिंपरी-चिंचवडमध्ये महाविकास आघाडीने घोटाळ्याचे आरोप केल्यानंतर PCMC ही कारवाई करण्यात आली आहे. प्रशासनाने मात्र हा प्रकल्प रद्द करण्यास नकार दिला असून तो सुरू ठेवण्यासाठी उपाय शोधत असल्याचे दिसून येत आहे.
“आम्ही बिल्डरला काम थांबवण्याची नोटीस बजावली आहे. या प्रकल्पाला स्थगिती देण्यात आली आहे,” असे महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी आज पिंपरीतील पीसीएमसी मुख्यालयात पत्रकारांना सांगितले. प्रकल्प रद्द केला जाईल का, असे विचारले असता, पीसीएमसी प्रमुख म्हणाले की ते अद्याप प्रकल्पावर घेतलेल्या आक्षेपांचे विश्लेषण करत आहेत. त्यांच्या प्रशासनाचा प्रकल्प पुढे जाण्याचा निर्धार आहे की नाही यावर सिंग म्हणाले, “मी असे म्हणत नाही की आम्ही प्रकल्प पुढे जाण्याचा निर्धार केला आहे. मी याआधीच सांगितले आहे की, आम्ही प्रकल्पावर घेतलेल्या आक्षेपांचा विचार करत आहोत. आत्तापर्यंत, प्रकल्पाला स्थगिती देण्यात आली आहे, रद्द करण्यात आलेली नाही,” ते म्हणाले.
अजित पवार यांनी गेल्या आठवड्यात द इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सांगितले होते की त्यांनी पीसीएमसी प्रशासनाला प्रकल्प पुढे न जाण्यास सांगितले होते. तथापि, त्यांच्या निर्देशानंतरही, पीसीएमसी प्रशासनाने प्रकल्पाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आणि नागरी सूत्रांवर विश्वास ठेवला तर, प्रकल्प सुरू ठेवण्यासाठी प्रशासन सातत्याने प्रयत्न करत होते.
यापूर्वी, पीसीएमसी प्रमुखांनी या प्रकल्पात बेकायदेशीरता किंवा चुकीचे आरोप वारंवार फेटाळले होते. मात्र, या प्रकल्पात कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सर्वप्रथम केला होता. पिंपरी-चिंचवडमधील महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी तेव्हा आरोप केला होता की बिल्डरला विकास हक्कांचे हस्तांतरण किंवा 2,500 कोटी रुपयांचा टीडीआर मिळेल ज्या प्रकल्पात तो केवळ 568 कोटी रुपये गुंतवणार आहे. बांधकामासाठी उद्धृत केलेले दर हे सरकारच्या रेडी रेकनर दरापेक्षा कितीतरी जास्त होते, असा आरोप त्यांनी केला होता. दुसरीकडे पीसीएमसी कमिशनने प्रकल्पाचा बचाव केला होता, असे म्हटले होते की नागरी संस्थेला प्रकल्पाच्या बांधकामावर एक रुपयाही खर्च न करता दरमहा 5 कोटी रुपये भाड्याने मिळतील.
या प्रकल्पाबाबत गदारोळ होऊनही, पीसीएमसी प्रशासनाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे किंवा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून प्रकल्प रद्द करण्याचे किंवा स्थगित करण्याचे कोणतेही निर्देश मिळालेले नाहीत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ” आणि त्यामुळेच प्रशासनाने प्रकल्प सुरू ठेवला आहे. आताही, प्रकल्प रद्द करण्याच्या मनस्थितीत नाही,” सूत्रांनी सांगितले.
