नागपुरातील ५६ टक्के गोठे अनधिकृत; RTIमधून धक्कादायक माहिती समोर

नागपूर शहरातील पशुपालन आणि गोठ्यांच्या व्यवस्थापनाबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. शहरातील एकूण १,०४६ गोठ्यांपैकी तब्बल ५८९ गोठे महापालिकेच्या आवश्यक परवानगीशिवाय सुरू असल्याचे RTIमधून समोर आले आहे. म्हणजेच शहरातील सुमारे ५६.३ टक्के गोठे अनधिकृत असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. ही माहिती नागपूर महापालिकेच्या पशुवैद्यकीय सेवा विभागाने माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत दिलेल्या उत्तरातून समोर आली आहे.

शहरात १,०४६ गोठे, केवळ ४५७ गोठ्यांना परवानगी

RTIमधून मिळालेल्या माहितीनुसार, नागपूर शहरातील दहा झोनमध्ये एकूण १,०४६ गोठे असल्याची नोंद आहे. त्यापैकी ४५७ गोठ्यांना परवानगी असून तब्बल ५८९ गोठे परवानगीशिवाय सुरू आहेत. त्यामुळे शहरातील गोठ्यांचे नियमन आणि त्यांच्यावर देखरेख ठेवण्याच्या महापालिकेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

या आकडेवारीमुळे शहरातील अनधिकृत पशुपालनाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. विशेषतः निवासी भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जनावरे ठेवली जात असल्यास स्वच्छता, वाहतूक आणि सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित समस्या निर्माण होण्याची शक्यता असते.

धरमपेठ झोनमध्ये सर्वाधिक गोठे

महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार, धरमपेठ झोनमध्ये सर्वाधिक १८८ गोठे आहेत. यापैकी तब्बल १३४ गोठे परवानगीशिवाय सुरू असल्याचे समोर आले आहे. म्हणजेच या झोनमधील सुमारे ७१ टक्के गोठे अनधिकृत आहेत.

यानंतर आशी नगर झोनमध्ये १३३ गोठे असून त्यापैकी १०४ गोठ्यांना परवानगी नसल्याची माहिती आहे. लक्ष्मीनगर झोनमध्ये ११५ गोठ्यांपैकी ६६, तर धंतोली झोनमध्ये १०८ गोठ्यांपैकी ५४ गोठे अनधिकृत असल्याचे आकडेवारीत नमूद आहे.

गांधीबाग झोनमध्ये १०० गोठे असून त्यापैकी ५० गोठे परवानगीशिवाय सुरू आहेत. लकडगंज आणि सतरंजीपुरा झोनमध्येही परवानगी नसलेल्या गोठ्यांची संख्या लक्षणीय आहे.

रस्त्यांवर मोकाट जनावरांचा प्रश्न

शहरातील अनधिकृत गोठ्यांचा प्रश्न केवळ परवानगीपुरता मर्यादित नसून त्याचा थेट संबंध मोकाट जनावरे आणि वाहतूक सुरक्षेशी जोडला जात आहे.

गोठ्यांमधून जनावरे बाहेर पडून रस्त्यांवर येण्याच्या घटना घडत असल्याने वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो. विशेषतः दुचाकीस्वारांसाठी अचानक रस्त्यावर आलेली जनावरे धोकादायक ठरू शकतात. यामुळे अपघाताचा धोका वाढतो.

शहरातील विविध भागांमध्ये रस्त्यांच्या कडेला किंवा निवासी परिसरात जनावरे आढळल्यास नागरिकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे गोठ्यांचे योग्य नियमन करण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे.

शेण आणि सांडपाण्यामुळे स्वच्छतेचा प्रश्न

मोठ्या संख्येने जनावरे एका ठिकाणी ठेवली जात असतील तर दररोज मोठ्या प्रमाणात शेण आणि सांडपाणी निर्माण होते. गोठ्यांमधील कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट न लावल्यास परिसरात दुर्गंधी, अस्वच्छता आणि नाल्यांमध्ये अडथळे निर्माण होऊ शकतात.

निवासी भागांमध्ये अशा प्रकारची समस्या निर्माण झाल्यास नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. अनधिकृत गोठ्यांवर नियमित देखरेख नसल्याने कचरा व्यवस्थापन आणि स्वच्छतेच्या नियमांचे पालन कितपत केले जाते, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

५८९ गोठ्यांवर कारवाई झाली का?

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे परवानगी नसलेल्या ५८९ गोठ्यांच्या मालकांविरोधात महापालिकेने नेमकी कोणती कारवाई केली?

RTI अर्जामध्ये अनधिकृत गोठ्यांच्या मालकांविरोधात करण्यात आलेल्या कारवाईची माहिती मागण्यात आली होती. मात्र, महापालिकेच्या उत्तरात या ५८९ गोठ्यांवर कोणती कारवाई करण्यात आली किंवा कारवाईची सद्यस्थिती काय आहे, याबाबत स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नसल्याचे वृत्त आहे.

यामुळे अनधिकृत गोठ्यांची संख्या इतकी मोठी असताना प्रशासनाच्या अंमलबजावणी यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

नंदग्राम प्रकल्पाकडे अपेक्षा

मोकाट जनावरांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी नागपूर महापालिकेचा नंदग्राम प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात आहे. वाठोडा परिसरातील या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने मार्च २०२३ मध्ये १०४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात सुमारे ८०.७५ कोटी रुपये खर्चून ७० गोठे उभारण्याचे नियोजन आहे. या गोठ्यांमध्ये सुमारे १,७५० जनावरे ठेवण्याची क्षमता असेल.

या प्रकल्पात पशुवैद्यकीय रुग्णालय, प्रशासकीय इमारत, अंतर्गत रस्ते, बायोगॅस प्रकल्प आणि सांडपाणी प्रक्रिया सुविधा यांचाही समावेश आहे. जुलै २०२६ पर्यंत ७० पैकी ६९ गोठ्यांचे काम पूर्ण झाल्याची माहिती उपलब्ध आहे.

अनधिकृत गोठ्यांचे काय होणार?

नंदग्राम प्रकल्प पूर्णत्वाकडे जात असताना शहरातील अनधिकृत गोठ्यांबाबत महापालिका काय भूमिका घेणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. शहरातील गोठ्यांचे सर्वेक्षण, परवानगीची पडताळणी आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या गोठ्यांवर कारवाई यासाठी स्पष्ट धोरण आवश्यक असल्याचे या आकडेवारीतून अधोरेखित होत आहे.

प्रशासनाने अनधिकृत गोठ्यांवर कारवाई करताना जनावरांचे कल्याण, गोठेमालकांचे पुनर्वसन आणि शहरातील नागरिकांची सुरक्षितता या तिन्ही बाबींचा समतोल साधणे आवश्यक ठरणार आहे.

नागपूरकरांच्या आरोग्य आणि सुरक्षेचा प्रश्न

शहरातील ५६ टक्क्यांहून अधिक गोठे परवानगीशिवाय सुरू असल्याची माहिती समोर आल्याने हा केवळ प्रशासकीय विषय राहिलेला नाही. स्वच्छता, सार्वजनिक आरोग्य, वाहतूक सुरक्षा आणि प्राणी कल्याण या सर्व बाबींशी हा प्रश्न जोडलेला आहे.

महापालिकेने अनधिकृत गोठ्यांची वस्तुनिष्ठ तपासणी करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, तसेच नियमांचे पालन करणाऱ्या गोठ्यांना योग्य व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

एकूणच, नागपूर शहरातील १,०४६ गोठ्यांपैकी ५८९ गोठे अनधिकृत असल्याची RTIमधून समोर आलेली माहिती महापालिकेसाठी मोठा इशारा आहे. आता या गोठ्यांवर काय कारवाई केली जाते आणि नंदग्राम प्रकल्पामुळे मोकाट जनावरे व अनधिकृत पशुपालनाच्या समस्येवर कितपत नियंत्रण मिळते, याकडे नागपूरकरांचे लक्ष लागले आहे.