महाराष्ट्रात धर्मस्वातंत्र्य कायदा आजपासून लागू; सक्तीच्या धर्मांतरावर कठोर कारवाईची तरतूद

मुंबई : महाराष्ट्रात धर्मांतरासंदर्भातील बहुचर्चित महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६ आज, २८ ऑगस्ट २०२६पासून संपूर्ण राज्यात लागू झाला आहे. राज्य सरकारच्या गृह विभागाने यासंदर्भात अधिसूचना जारी करून कायदा लागू करण्याची तारीख निश्चित केली होती. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता या कायद्यातील तरतुदी प्रत्यक्ष अंमलात आल्या आहेत.

या कायद्याचा मुख्य उद्देश जबरदस्ती, फसवणूक, दबाव, चुकीचे प्रतिनिधित्व, अवाजवी प्रभाव किंवा प्रलोभनाच्या माध्यमातून होणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतराला आळा घालणे हा आहे. कायद्यात ‘प्रलोभन’ या संकल्पनेत भेटवस्तू, आर्थिक किंवा भौतिक लाभ, रोजगाराचे आश्वासन, मोफत शिक्षण, लग्नाचे आश्वासन तसेच चांगल्या जीवनशैलीचे किंवा धार्मिक उपचारांचे आश्वासन यांसारख्या बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे.

सक्तीच्या धर्मांतरासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद

नव्या कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीचे जबरदस्तीने, फसवणुकीने किंवा दबाव टाकून धर्मांतर घडवून आणल्यास संबंधित व्यक्तीविरोधात फौजदारी कारवाई होऊ शकते. अशा प्रकरणांमध्ये सात वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. उपलब्ध माहितीनुसार या कायद्यांतर्गत गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र स्वरूपाचे आहेत. त्यामुळे धर्मांतराशी संबंधित तक्रारींमध्ये पोलिसांना अधिक स्पष्ट कायदेशीर चौकट मिळणार आहे.

स्वेच्छेने धर्मांतरासाठीही प्रक्रिया

या कायद्यात केवळ सक्तीच्या धर्मांतरावर कारवाई करण्याची तरतूद नसून, स्वेच्छेने धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीसाठी विशिष्ट कायदेशीर प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला संबंधित प्राधिकरणाकडे किमान ६० दिवस आधी अर्ज किंवा पूर्वसूचना देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे धर्मांतर स्वेच्छेने होत आहे की त्यामागे दबाव, फसवणूक किंवा प्रलोभन आहे, याची पडताळणी करण्यासाठी प्रशासनाला प्रक्रिया उपलब्ध होणार आहे.

आंतरधर्मीय विवाह आणि कुटुंबीयांच्या तक्रारींवरही लक्ष

कायद्यात धर्मांतराशी संबंधित विवाह आणि त्यातून जन्मलेल्या मुलांच्या धर्माबाबतही काही विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. तसेच धर्मांतर झालेल्या व्यक्तीच्या पालक, भावंड किंवा इतर नातेवाईकांना तक्रार करण्याची तरतूद असल्याचे विधेयकाच्या चर्चेत समोर आले होते. बेकायदेशीर धर्मांतरातून झालेल्या विवाहासंदर्भात मुलाच्या धर्माबाबतही कायद्यात स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे.

कायद्यावरून मतभेदही कायम

दरम्यान, या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे सरकारकडून स्वागत केले जात असले तरी काही सामाजिक संस्था, कार्यकर्ते आणि नागरी संघटनांनी कायद्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, प्रौढ व्यक्तीला स्वतःच्या इच्छेने धर्म निवडण्याच्या अधिकारावर या कायद्यामुळे परिणाम होऊ शकतो. कायद्याच्या काही तरतुदींचा गैरवापर होण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली आहे.

एकूणच, २८ ऑगस्टपासून महाराष्ट्रात धर्मांतरासंदर्भातील कायदेशीर व्यवस्था अधिक औपचारिक आणि कठोर झाली आहे. सक्ती, फसवणूक किंवा प्रलोभनाच्या माध्यमातून धर्मांतर करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी प्रशासनाला आता स्वतंत्र कायद्याचा आधार मिळणार आहे. मात्र, या कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना व्यक्तीचे धार्मिक स्वातंत्र्य, कायदेशीर हक्क आणि स्वेच्छेने धर्म निवडण्याचा अधिकार यांच्यात संतुलन राखणे हे प्रशासन आणि न्यायव्यवस्थेसमोरील महत्त्वाचे आव्हान ठरणार आहे.

टीप: २८ ऑगस्ट २०२६ ही अंमलबजावणीची तारीख राज्याच्या अधिसूचनेत निश्चित करण्यात आली होती; त्यामुळे “आजपासून लागू” हा उल्लेख २८ ऑगस्ट २०२६च्या संदर्भात योग्य आहे.