महाराष्ट्रातील शेती हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतमजुरांची उपलब्धता आणि रोजगार हमी योजनेतील कामांचे नियोजन हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. शेतीच्या महत्त्वाच्या काळात शेतकऱ्यांना पुरेसे मजूर उपलब्ध व्हावेत, यासाठी रोजगार हमी योजनेतील 60 दिवसांचा कामबंदी कालावधी निश्चित करण्याचा निर्णय अद्याप प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे.
शेतीच्या हंगामात पेरणी, निंदणी, खुरपणी, कापणी आणि इतर कामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर मजुरांची गरज असते. मात्र, याच काळात रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामे सुरू राहिल्यास ग्रामीण भागातील मजुरांना सरकारी कामांमध्ये रोजगार मिळतो आणि त्यामुळे शेतीसाठी आवश्यक मजूर उपलब्ध होण्यावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
60 दिवसांच्या कामबंदीचा प्रस्ताव
शेती हंगामात मजुरांची कमतरता भासू नये, यासाठी रोजगार हमी योजनेतील कामांना ठरावीक कालावधीसाठी विश्रांती देण्याचा विचार करण्यात आला आहे. त्यानुसार 60 दिवसांचा कामबंदी कालावधी निश्चित करण्याचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
मात्र, या कालावधीची सुरुवात नेमकी कधी करायची आणि तो कोणत्या कालावधीत लागू करायचा, याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे सरकारसमोर शेती आणि ग्रामीण रोजगार या दोन्ही बाबींमध्ये संतुलन साधण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे.
शेतकऱ्यांसाठी मजूर उपलब्ध होणे महत्त्वाचे
शेतीची कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मजुरांची मोठ्या प्रमाणावर आवश्यकता असते. विशेषतः पिकांच्या महत्त्वाच्या टप्प्यांमध्ये कामाला विलंब झाल्यास उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता असते.
मजुरांची उपलब्धता कमी झाल्यास शेतकऱ्यांना अधिक मजुरी द्यावी लागू शकते. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढण्याची शक्यता असते. याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गणितावर होऊ शकतो.
रोजगार हमी योजनेचा उद्देशही महत्त्वाचा
दुसरीकडे, रोजगार हमी योजना ही ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी महत्त्वाची योजना आहे. वर्षातील काही काळात स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी कमी असताना या योजनेमुळे अनेक कुटुंबांना उत्पन्नाचा आधार मिळतो.
त्यामुळे रोजगार हमी योजनेतील कामे पूर्णपणे थांबवण्याऐवजी शेतीचा हंगाम आणि ग्रामीण रोजगाराची गरज यामध्ये योग्य समन्वय साधणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
सरकारसमोर दुहेरी आव्हान
एका बाजूला शेतकऱ्यांना शेतीच्या हंगामात पुरेसे मजूर मिळणे गरजेचे आहे, तर दुसऱ्या बाजूला ग्रामीण मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे 60 दिवसांच्या कामबंदीचा निर्णय घेताना सरकारला दोन्ही घटकांचा विचार करावा लागणार आहे.
कामबंदीचा कालावधी निश्चित झाल्यास शेतीच्या महत्त्वाच्या हंगामात मजुरांची उपलब्धता वाढण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, त्याच काळात रोजगार हमी योजनेवर अवलंबून असलेल्या मजुरांच्या उत्पन्नावर त्याचा परिणाम होऊ नये, यासाठी पर्यायी नियोजनाची गरज भासू शकते.
अंतिम निर्णयाकडे लक्ष
सध्या रोजगार हमी योजनेतील 60 दिवसांच्या कामबंदीचा कालावधी निश्चित करण्याचा निर्णय प्रलंबित असल्याने शेतकरी आणि शेतमजूर दोघांचेही या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.
सरकारकडून अंतिम निर्णय कधी घेतला जातो आणि कामबंदीचा कालावधी कोणत्या दिवसांपासून लागू केला जातो, हे स्पष्ट झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीकामांचे नियोजन करता येणार आहे.
एकूणच, शेती हंगामात मजुरांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आणि ग्रामीण भागातील रोजगाराचे सातत्य राखणे, या दोन्ही बाबींमध्ये योग्य समतोल साधणे सरकारसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
